देशातील शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभही मिळत आहे. सरकारने लागू केलेली पीएम किसान योजना ही सर्वाधिक लोकप्रिय झाली आहे. आता सरकारने प्रधानमंत्री सुरू केलेली आत्मनिर्भर भारत योजनाही पसंतीस उतरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार बळीराजाला मानाचे स्थान देणार आहे. केंद्रिय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने बीज बँक योजना मोठ्य़ा प्रमाणात सुरू करण्याचा घोषणा केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत देशभरातील जिल्ह्यांमध्ये बीज बँक निर्माण करण्यात येतील. यासाठी शेतकऱ्यांना बीज बँकेचा परवाना दिला जाईल. यामुळे बळीराजा बीज उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल. 

या योजनेच्या अंतर्गत देशात ६५० जिल्ह्यांमध्ये बीज बँक सुरू करण्यात येतील. दरम्यान सध्याच्या घडीला देशातील ३० टक्के  बीज- बियाणे शेतकरी स्वत बनवत आहे.  बाकीच्या बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ किंवा सरकारवर विसंबून राहावे लागते. पण बऱ्याच वेळा बाजारातून आणलेले बियाणए हे कमी गुणवत्तेवाली किंवा निकृष्ट जाती निघत असतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्नात समाधानी मानावे लागते. यासाठी शेतकरी यात सक्षम व्हावा म्हणून मंत्रालयाने आधी देण्यात येणारे परवान्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमात सूट देण्यात आली आहे. आता बीज बँकेच्या परवानासाठी अर्जदार शेतकरी दहावी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. स्थानिक कृषी प्रसार केंद्रातून शेतकऱ्याला प्रशिक्षण दिले जाईल. परवान्यासाठी शेतकऱ्याकडे एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. राज्य स्तरावरून बियाणांची पातळी व दर्जा नोंदवून प्रमाणित करावे लागेल.

 

सरकार द्वारे त्यांना एक ठराविक रक्कम दिली जाईल.  यासह साठा करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल तसेच इतर उपकरणांसाठी सब्सिडी दिली जाईल. याशिवाय बीज बँकचा परवाना घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बिजांसाठी राज्य सरकार बाजारपेठ उपलब्ध करुन देईल. बियाण्यांची किंमतही आधीच ठरवली जाईल. यासाठी राज्य बियाणे महामंडळ पिकाच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या एमएसपीवर २० टक्के रक्कम जोडून प्रक्रिया बियाण्यांच्या आधारे खरेदी किंमत निश्चित केली जाईल.  यासाठी बियाणे महामंडळ आधी बीज उत्पादकांच्या शेतकऱ्यांकडील बीज गोळा करेल.  नवीन बीज उत्पादकांच्या बीज उत्पादनांसाठी प्रादेशिक व्यवस्थापन व केंद्रीय प्रभारी द्वारे आधारभूत किंमत देऊन बीजांची किंमत दिली जाईल.