News

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार नेहमी प्रयत्नशील असते तसेच वेगवेगळ्या योजना सुद्धा काढत असते. बिहार राज्य सरकारने सुद्धा उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने एक निर्णय घेतला आहे जो की फळे भाज्यासाठी एसी दुकाने उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे जे की यासाठी ७५ टक्के अनुदान भेटणार आहे असे बिहारचे कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंग यांनी सांगितले आहे. ही योजना कृषी फलोत्पादन विभाग अंतर्गत राबिवण्यात येणार आहे. या दुकानास 'फलोत्पादन विक्री केंद्र' असे नाव देण्यात येणार आहे. १२ बाय १२ फूट1दुकान असणार आहे.

Updated on 08 January, 2022 2:00 PM IST

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार नेहमी प्रयत्नशील असते तसेच वेगवेगळ्या योजना सुद्धा काढत असते. बिहार राज्य सरकारने सुद्धा उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने एक निर्णय घेतला आहे जो की फळे भाज्यासाठी एसी दुकाने उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे जे की यासाठी ७५ टक्के अनुदान भेटणार आहे असे बिहारचे कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंग यांनी सांगितले आहे. ही योजना कृषी फलोत्पादन विभाग अंतर्गत राबिवण्यात येणार आहे. या दुकानास 'फलोत्पादन विक्री केंद्र' असे नाव देण्यात येणार आहे. १२ बाय १२ फूट1दुकान असणार आहे.

या भाज्या उपलब्ध असतील :-

फलोत्पादन विक्री केंद्र म्हणजेच या दुकानांमध्ये चांदी, नालंदा जसे लाल, पिवळा आणि हिरवा  सिमला  मिरची, चेरी  टोमॅटो, बिया नसलेलेली  काकडी, लेट्यूस, पिवळा  आणि  जांभळा फुलकोबी, लाल कोबी, ब्रोकोली, मशरूम तसेच नर्सरीमध्ये उत्पादित केला जाणार भाजीपाला याची विक्री केली जाणार आहे असे बिहारचे कृषी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंग म्हणले आहेत.

या फळांसाठी केंद्रे स्थापन केली जातील :-

फलोत्पादन केंद्रांतर्गत तयार होणाऱ्या पपई, आंबा, लिची, जांभूळ, प्लम, पेरू, केळी, स्ट्रॉबेरी या फळांची विक्री करण्यात येणार आहे. तसेच या  दुकानात  सेंद्रिय  प्रमाणपत्र  असलेल्या भाज्यांची सुद्धा विक्री करण्यात येणार आहे. बिहार राज्य फलोत्पादन विकास कार्यक्रम अंतर्गत भविष्यात असणाऱ्या भाज्या तसेच फळांच्या सुद्धा  विचार  करण्यात येणार आहे  व  विक्री करण्याची सोय सुद्धा यामधूनच करण्यात येणार आहे.

असा मिळेल योजनेचा लाभ :-

बिहार राज्याचे कृषिमंत्री अमरेंद्र सिंग यांनी असे सांगितले आहे की फलोत्पादन अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी किंवा उद्योजकासाठी ५० टक्के तर शेतकरी उत्पादन कंपन्या किंवा शेती गटासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. उभारणीसाठी जो खर्च येणार आहे त्याच्या एकूण ७५ टक्के रक्कम त्यांना दिली जाणार आहे असे कृषीमंत्र्यानी सांगितले आहे. या योजनेचा लाभ शेतकरी, शेतकरी गट, उद्योजक तसेच सहकारी संस्था, नोंदणीकृत संस्था सुद्धा घेऊ शकणार आहेत.

English Summary: The government pays 75 per cent for setting up an AC shop for vegetables and fruits
Published on: 08 January 2022, 02:00 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)