ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमीलेअरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबतच्या  प्रस्तावावर  केंद्र सरकार विचार करत आहे.  केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही अधिकृत माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्ला मसलत केल्यानंतर याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.

दरम्यान सध्या ओबीसीसाठी क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख आहे. "ओबीसीमध्ये क्रिमी लेअर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्नाच्या निकषात बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे," असे कृष्णपाल गुर्जर म्हणाले म्हणाले.

 

२०१३ मध्ये क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरुन ६ लाख करण्यात आली होती. तर २०१७  मध्ये मोदी सरकारने ही मर्यादा ६ लाखांवरुन ८ लाख केली. आता वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १५  लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु ही मागणी मान्य होण्याबाबत शंका आहे. परंतु क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा आठ लाखांवरुन १२ लाखांपर्यंत होऊ शकते. मात्र यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून होऊ शकतो.

दरम्यान एससी आणि एसटीसाठी क्रिमी लेअरची कोणतीही मर्यादा नाही. जेव्हापासून ओबीसी आरक्षण लागू झाले, तेव्हापासून क्रिमीलेअरची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळावा, असा उद्देश सरकारचा आहे.