मागील काही दिवसांमध्ये कांद्याचे किमती गगनाला भेटल्या होत्या. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तींपासून तर सरकारचे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी मध्ये भरपूर प्रमाणात वाढ झाली होती. भविष्यामध्ये अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. देशांमध्ये उत्पादित झालेला कांद्याचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी योजना बनवण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा होईल की कांद्याच्या वाढत्या किमतीतही हे दर वाढणार नाहीत. सरकारच्या निर्णयानुसार सरकार कांद्याचा बफर स्टॉक एक लाख टन ने वाढवून दीड लाख टन करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कांद्याची किमतीत वाढवण्याचे शक्यता कमीतकमी राहील. बफर स्टॉक केल्यामुळे कांद्याचा पुरवठा कमी झाल्यानंतर हा स्टॉप केलेला कांदा बाजारात आणता येईल. त्यामुळे किमतीत नियंत्रित साधता येईल.

यावर्षी कांद्याच्या जास्त मागणी पुढे सरकारने अफगाणिस्थान आणि इतर काही देशांमधून कांदा आयात केला होता. परंतु बफर स्टॉक राहिल्यास कांदा आयात करावे लागण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही. या योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामात तयार होणाऱ्या कांद्याच्या खरेदी शेतकऱ्यांकडून होईल. रब्बी हंगाम मध्ये खराब झालेले कांदा लवकर खराब होणार नाहीत. जर आपण आकडेवारीचा विचार केला तर ओलाव्यामुळे व इतर काही कारणांमुळे जवळपास 40 हजार टन कांदा खराब होतो. पुढच्या वर्षी एप्रिल मध्ये कांदा खरेदीला सुरुवात होईल.

हेही वाचा :कोरोना संकटात साखरेचे 73 लाख टनांपेक्षा जास्त उत्पादन

सध्या मार्केटमध्ये कांदा हा 20 ते 25 रुपये प्रति किलो भावाने विकला जातोय. किंमत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये 75 रुपये प्रति किलो होती. काही बाजारांमध्ये ही किंमत शंभर रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचली होती. 23 ऑक्टोबर पासून रिटेल आणि होलसेल मध्ये कांदा साठवणुकीची मर्यादा लागू करण्यात आली. रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीच्या मर्यादाही दोन टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी 25 टन इतके आहे. सरकारने ऑक्टोबर मध्ये कांदा निर्यात थांबवली होती.