ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बील  वसुली आणि जोडण्याखंडित करण्याच्या कारवाईवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याची घोषणा केली. ही सरकारीची दुप्पटी भूमिका आहे. कोरोनाचा इतर क्षेत्राप्रमाणेच शेतीलाही फटका बसला आहे.

शेतकरी संकटात असताना दिलासा देण्याऐवजी वीज कापून त्याला खाईत ढकलण्याचे काम होत आहे. पिकांना सिंचनाची अत्यंत आवश्यकता असताना कुणी वीज जोडण्या कापत असतील तर खपवून घेणार नाही. वीज तोडून दाखवाच वीज तोडण्यासाठी आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आसूडाचा प्रसाद मिळेल, असा इशारा शेतकरी आणि नेत्यांनी दिला.अधिवेशन सुरु असताना अर्थमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज जोडण्या कापण्याची कारवाई होणार नाही अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे जन माणसात चांगला मेसेज गेला.

मात्र अधिवेशन संपण्यापुर्वी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या माध्यमातून वीज जोडणी कापण्यासंदर्भातील कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती, ती आता उठविण्यात आली आहे, असे वदवून घेण्यात आले. ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे आहेत. त्यांच्या माध्यामातून जनतेमध्ये नकारात्मक मेसेज पोहोचविण्यात आला हा प्रकार चुकीचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे सकारात्मक मेसेज दिला होता. तर मग त्यांनीच या संदर्भातील विचारविनिमय करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यावेळी आम्ही आमची भूमिका, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. दरम्यान अनेक शेतकरी नेत्यांनी ऊर्जा मंत्र्यांच्या निर्णयावर आपला विरोध दर्शवला आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष म्हणतात की, घरगुती आणि शेती पंप या दोन्हींच्या वीज जोडण्या तोडण्याचे बंद केल्याचे सांगितले होते. सभागृहात या विषयावर चर्चा होऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे २ तारखेला अजित पवार यांनी सांगितले. आणि बरोबर याविरुद्ध १० तारखेला मात्र सभागृहाची  मान्यता न घेताच हा निर्णय परस्पर जाहीर केला आहे. हे संतापजनक आहे. सरकारला जर हाच निर्णय घ्यायचा होता , की केवळ वेळकाढूपणा करायचा होता, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे वीज ग्राहकात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी  म्हणाले की, महाविकास आघाडीने वीजबिल माफ करावे म्हणून आम्ही विविध पातळ्यांवर आंदोलने केली. अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्णय होईपर्यंत वीज कनेक्शन न तोडण्याबाबत घोषणा केली होती. निर्णय काय झाला हे मात्र कळू शकले नाही.

 

थकबाकीपोटी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती. राज्यातल्या जवळपास सव्वा कोटी ग्राहकांना दिलासा मिळाला असता. पण तेवढे सुद्धा औदार्य राज्य शासन दाखविणार नसेल तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे.सरकारने आम्हाला सलग १६ तास वीज देण्याची घोषणा केली. मात्र आठ तास वीज दिली जात आहे. यामुळे आमचेच पैसे सरकारकडे थकीत असून याबाबतचा न्यायालयीन लढा आम्ही लढला आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पाडणयासाठी वीज जोडणी खंडित करण्याला स्थगिती दिली आणि अधिवेशन संपल्यानंतर स्थगिती उठवली हा सरकारचा निर्णय संतापजनक असल्याचे शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले.