केंद्र सरकारचा नेहमी प्रयत्न चालू आहे की, येणाऱ्या 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. यासाठी कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट 19 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. फेब्रुवारीला जो अर्थसंकल्प सादर होत आहे या अर्थसंकल्पामध्ये त्याची घोषणा केली जाऊ शकते.

चालू वित्तीय वर्षासाठी हे उद्दिष्ट 15 लाख कोटी रुपये एवढे ठेवण्यात आले होते. परंतु सरकारकडून कृषी पतपुरवठाचे उद्दिष्ट दरवर्षी वाढवले जात आहे. यावर्षीही उद्दिष्ट 19 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल असे अपेक्षा आहे. जेव्हा 2020-21चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला होता तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की, कृषी क्षेत्राला सध्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सहकारी संस्थांकडून पतपुरवठा केला जातो. त्यांनी सांगितले होते की, नाबार्डच्या पतपुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल. 2020 ते 21 व्यक्ती वर्षात कृषी क्षेत्रात 15 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जसे आपण पाहत आहोत कृषिक्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठ्यात प्रत्येक वर्षी वाढ करण्यात येते. प्रत्येक वर्षी गेल्यावर्षीपेक्षा पतपुरवठा उद्दिष्टापेक्षा जास्त केला जातो. शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुरळीत पुरवठा होणे महत्त्वाचे असते. तसेच संस्थात्मक पतपुरवठा समाधानकारक असल्यास अवैध सावकार यातून शेतकऱ्यांना मुक्तता मिळू शकते. जर कृषी कर्जाचा विचार तर कृषी कर्जावर साधारणतः ९ टक्के व्याजदर आकारला जातो. आणि जर कमी मुदतीचे कृषी कर्ज ती फायदेशीर दरात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून व्याजदर वर अनुदान दिले जाते.

 

यानुसार तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कमी मुदतीच्या कर्जावर केंद्राकडून 2 टक्के सूट दिली जाते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना 7 टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते. तसेच संबंधित कर्जाची मुदत संपण्याच्या अगोदर जर कर्जाची परतफेड केली तर 3 टक्केची अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. हा सगळा हिशोब केला तर शेतकऱ्यांना फक्त 4 टक्के व्याज दराने कर्जाची परतफेड करावी लागते. 

सरकारी बँका आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँका तसेच खाजगी कर्ज दाते सहकारी बँका त्यांनाही अनुदान लागू असते.