संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसंबंधीत विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्यांवरुन देशभरात आंदोलने चालू आहेत. काँग्रेससह अनेक शेतकरी संघटना मोदी सरकारने आणलेल्या शेतीविषय़क कायद्यांचा विरोध करत आहेत. दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारही याला विरोध करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रात शेतकरी विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक लागू होणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली आहे.

पुण्यातील पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी हा निर्णय जाहीर केला. 'आम्ही सध्या कायदेशीर अभ्यास करत आहोत, ही बिले घाईत मंजूर झाली आहेत. आम्ही राज्यात याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडूनही या बिलाचा विरोध केला जात असल्याची माहिती मुंबई मिररने  दिली आहे.या विधेयकाला शेतकरीविरोधी कायदा असे संबोधून शेतकरी संघटनांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शवला आहे.

तर कोल्हापुरातही राजू शेट्टी यांनी बिलाची प्रत जाळली. शेतकर्‍यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व शेत सेवा विधेयक, २०२० हा विरोधी पक्षाच्या आक्षेप असूनही आवाजी मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की एनडीए सरकारने पिकांच्या एमएसपी वाढीसंदर्भात इतिहास रचला आहे.