अमरावती जिल्ह्यामध्ये संत्रा फळ पिकाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येते. मात्र विमा कंपन्यांच्या निकषामुळे त्यांना विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. प्रामुख्याने हवामानावर आधारित फळ पीक‍ विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांशी समन्वय करावा, असे निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात पूनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नांगरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चव्हाळे आदी उपस्थित होते.

अमरावती विभागात संत्रा, मोसंबी, डाळींब, पेरू आणि लिंबू या फळपिकांचा विमा काढण्यात येतो. अमरावती आणि परिसरात प्रामुख्याने संत्रा हे फळ पीक मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येतात. फळपिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी विमा घेतात. मात्र विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी विमा कंपन्या विविध निकष ठेवतात. त्यामुळे विम्याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येतात. प्रामुख्याने अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळावी, यासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांशी संपर्क साधावा, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.गारपिटीमुळे फळपिकांचे नुकसान होते. मात्र त्याचे प्रत्यक्ष पंचनामे झाल्याशिवाय लाभ मिळत नाही. तसेच हे पंचनामे ४२ तासाच्या आत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कृषी आणि महसूल विभागाने केलेले पंचनामे विमा कंपन्यांनी ग्राह्य मानावे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचा आपल्या विभागात लाभ होऊ शकतो. परंतु यामध्ये असलेल्या काही निकषाबाबत बदल करण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

विम्याच्या लाभासाठी तापमान आणि पाऊस हे प्रमुख घटक आहे. विम्याच्या लाभासाठी असलेले हे दोन्ही निकष विदर्भासाठी पुरक नाहीत. त्यामुळे या निकषामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने प्रस्ताव पाठवावा. फळपिकांचे नुकसान मार्चमध्ये झालेले असताना त्याच्या विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी जुलैपर्यंत वाट पहावी लागते. फळपिकांच्या बाबतीत मदतीचे तीन टप्पे दिले आहेत. परंतु नुकसान पहिल्या टप्प्यात झाल्यास शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विम्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित नसले तरी निकषात बसत असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने गारपिटीमुळे नुकसानीचा पंचनामा होणे गरजेचे असते. त्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागाने केलेले पंचनामे विमा कंपन्यांनी ग्राह्य मानावे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासोबतच फळ पीक विम्याच्या निकषासंदर्भात काही सुधारणा करावयाचे असल्यास त्यासंबंधी प्रस्ताव कृषी विभागाने सादर करावा, असेही कडू यांनी सांगितले.