गेल्या काही दिवसांपासून खतांची (Chemical fertilizer) टंचाईने जाणवत आहे. भारतामध्ये सर्वाधिक खताचा पुरवठा हा रशियामधून केला जातो. एकीकडे खतासाठी लागणारा कच्चामाल (Raw material) याचा पुरवठा कमी झाला आहे. पण दुसरीकडे मात्र खतांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. खरीप हंगाम (Kharif season) सुरु होण्यास थोडा कालावधी आहे. मात्र, आत्तापासूनच खतांचे नियोजन करण्यासाठी कृषी विभाग (Department of Agriculture) मैदानात उतरला आहे.

कृषी विभागाचे नियोजन

दरवर्षी बोगस खतातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. यासाठी जिल्हा निहाय पथके नेमण्यात येणार आहेत. आहे तो साठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावा आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये ही जबाबदारी पथकांची राहणार आहे.बनावट खते, बियाणे आढळून आल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :
जिल्हा बॅंकेने कर्जमर्यादा वाढवली; आता शेतकऱ्यांना एकरी मिळणार 'इतके' वाढीव कर्ज
ऊसाचा राडा काय संपेना; हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न पेटणार

रासायनिक खत (Chemical fertilizer) विक्रेत्यांना आधार कार्ड धारक शेतकऱ्यांना ई-पॉस मशीनद्वारेच खताची विक्री करावी लागणार आहे. शिवाय एमआरपी पेक्षा जास्त किमतीने खताची विक्री केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे खताची टंचाई निर्माण झाली तरी त्याची अधिकची झळ बसू नये यासाठीचे प्रयत्न केले जात आहेत.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा भर हा रासायनिक खतावरच (Chemical fertilizer) राहिलेला आहे. सध्या बाजारपेठेत असलेले खते शेतकऱ्यांनी आताच खरेदी करुन ठेवणे गरजेचे आहे. डीएपी खताचा साठा विक्रत्यांकडे असेल तर तात्काळ त्याची विक्री करावी लागणार आहे. याला पर्याय म्हणून 3 बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट व 20 किलो युरिया (Single super phosphate urea) वापरासाठी जनजागृती महत्वाची राहणार आहे. यासाठी कृषी विभाग काम कारणार आहे.