सध्या गव्हाच्या उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. यामुळे याची मोठी बाजारपेठ भारतात आहे, असे असतानाही देशांतर्गत बाजारपेठेत झालेली दरवाढीला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रशिया आणि युक्रेन हे प्रमुख गहू उत्पादक देश आहेत आणि युद्धामुळे या देशांचा पुरवठा खंडित झाला आहे.

आता याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता केंद्र सरकारने निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने देशातील उपबब्ध गव्हाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता गहू निर्यातीला ब्रेक लागणार आहे. मात्र या निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेवरही याचे परिणाम दिसून येणार आहेत.

याबाबत मोदी सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे हा आकडा हा खूपच मोठा आहे. आपल्या देशाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. यामध्ये घोषणेच्या आधी किंवा त्या दिवसापर्यंत ज्या गव्हासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट देण्यात आले आहे, त्याच प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली जाणार आहे.

याबाबत युक्रेनच्या संकटानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या गव्हामध्ये वाढ झाली आहे. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गरजू विकसनशील आणि शेजारील श्रीलंकेतील संकट पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता दरांमध्ये काय निर्णय होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
किसन वीर कारखान्यासाठी अजितदादांना साकडे, वाचा सविस्तर...
CNG GAS; सीएनजीच्या किंमतीत पुन्हा मोठी वाढ, लवकरच गाठणार शंभरी?
दुग्ध व्यवसायासह पशुधन देखील अडचणीत; आता शेतकरी आणखी खोलात