वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चा वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठीची अंतिम मुदत सरकारने रविवारी 31 मार्चपर्यंत वाढविली आहे. सरकारने दिलेला हा दुसरा विस्तार आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली.

मुदतीमध्ये रिटर्न्स भरण्यात करदात्यांना होणार्‍या अडचणी लक्षात घेता सरकारने जीएसटी रिटर्न -9 आणि जीएसटी रिटर्न -9 सी दाखल करण्याची मुदत 2019-20 साठी वाढविली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. ही मुदतवाढ निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने देण्यात आली आहे.जीएसटी भरपाईची कमतरता भरून काढण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने सोमवारी राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचा 16 वा हप्ता जाहीर केला.

हेही वाचा:अतिरिक्त बेट उघडताच तांदूळ निर्यातीत झाली मोठी वाढ

जीएसटीआर -9 हा वार्षिक रिटर्न आहे, जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांनी भरणे आवश्यक आहे. जीएसटीआर -9 सीचे ऑडिट हे वार्षिक वित्तीय ऑडिट आणि जीएसटीआर -9 चा समेट आहे.एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले, "जरी हे तुलनेने 31 दिवसांच्या कालावधीत कमी वाढले असले तरी कर व्यावसायिकांसाठी आवश्यक असलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पुरेसे आहे.

आतापर्यंत जाहीर केलेली एकूण रक्कम 95,000 कोटींवर गेली आहे.आतापर्यंत जीएसटी भरपाईच्या एकूण अंदाजापैकी 86 टक्के कमतरता विधानसभेसह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (केंद्रशासित प्रदेशांना) जाहीर करण्यात आली आहेत.त्यापैकी 86,729.93 कोटी रुपये राज्यांना आणि 8,270.07 कोटी रुपये विधानसभेसह (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुडुचेरी) असलेल्या तीन केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.