नवी दिल्ली: कोरोनाच्या महामारीने संपूर्ण जगाला ग्रासले असताना त्याचा विपरीत परिणाम देशातील साखरेच्या उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात झाला नाही. २८ एप्रिल २०२० पर्यंत देशातील साखरेचे उत्पादन २५७ लाख टनाहून अधिक झाले असून चालू साखर वर्षात ते २६५ लाख टन असे होण्याची शक्यता आहे. २०१८-१९ या साखर वर्षात याच कालावधीत ३२०.१५ लाख टन साखरेची निर्मिती झाली होती अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघातर्फे देण्यात आली आहे.

चालू साखर वर्षात देशातील ४५६ पैकी ११६ साखर कारखान्यांनी २,३७२.३४ लाख टन उसाचे गाळप याच काळात म्हणजे २८ एप्रिल पर्यंत, केले होते. २०१८-१९ या साखर वर्षात ऊसाचे गाळप २,९१०.३३ लाख टन असे झाले होते. ऊस गाळप व साखर निर्मितीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर असून त्यात देशाच्या पातळीवर उत्तर प्रदेश अग्रेसर आहे. या तीनही राज्यांचे साखर उत्पादनातील योगदान हे चालू साखर वर्षात ८१ टक्के (२८ एप्रिल पर्यंत) असे आहे.

२०१९-२० या साखर वर्षात उत्तर प्रदेशात ११५.६० लाख टन, महाराष्ट्रत ६०.६० लाख टन तर कर्नाटकात ३३.८५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. उशिरा सुरु झालेला मान्सूनचा पाऊस, त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी व पूर यांचा फटका महाराष्ट्र व कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. त्यानंतर आलेल्या कोरोना आपत्तीने शेतकरी व साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. २०१९-२० या साखर वर्षात उत्तर प्रदेशात १२१ लाख टन, महाराष्ट्रत ६०.७० लाख टन, कर्नाटकात ३५ लाख टन, गुजरात ९ लाख टन, बिहार ७.३० लाख टन , हरियाणा ६.५० लाख टन, तामिळनाडू ६.५० लाख टन, पंजाब ५.५० लाख टन, उत्तराखंड ४.३० लाख टन व मध्य प्रदेशात ४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.

साखर उद्योगसमोरील आव्हानांबद्दल बोलताना राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले “कोरोना आपत्तीमुळे आता २४० लाख टन स्थानिक खप आणि ४५ लाख टन साखरेची निर्यात होईल. यामुळे हंगाम अखेरीस शिल्लक ११५ लाख टन अशी असेल. नव्या हंगामात म्हणजे २०२०-२०२१ मध्ये ४१५ लाख टन साखर शिल्लक असेल. त्यातून पुन्हा स्थानिक खप २६० लाख टन व निर्यात ४० लाख टन साखर वजा केली तर हंगामाच्या अखेरीस पुन्हा आपल्याकडे ११५ लाख टन साखर शिल्लक असेल” असे ते म्हणाले.

साखर उद्योग तगविण्यासाठी सात ते आठ हजार कोटी रुपयाचे थकीत निर्यात अनुदान केंद्र सरकारने निर्यात योजनेत सहभागी झालेल्या साखर कारखान्यांना अविलम्ब द्यावे याचा पुनरुच्चार करून श्री. नाईकनवरे म्हणाले, या बाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. मात्र कारखान्यांच्या हक्काची रक्कम त्यांना मिळाली नाही पण हे पैसे मिळाल्यानंतरच पुढील हंगाम वेळेवर सुरु होऊ शकेल.

साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी याला वाचवायचे असेल तर कांही निर्णय तातडीने घ्यावे लागतील असे सांगून श्री. नाईकनवरे म्हणाले साखर कारखान्यांच्या सर्व प्रकारच्या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणी करून त्यांना व्याजाच्या सवलतीसह मुदत वाढ द्यावी, हंगामासाठी सॉफ्ट लोन योजना मंजुर करावी, नेटवर्थ व एन.डी.आर. रेशोंची अंमलबजावणी दोन वर्षासाठी स्थगित ठेवावी, ऊस उत्पादकाच्या थकीत बिलाची रक्कम केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करावी व साखरेचा किमान विक्री दर ३,१०० रु. प्रति क्विंटल वरून ३,४५० रु. प्रति क्विंटल असा वाढवावा असे ते म्हणाले.