दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने  जाहीर केलेल्या आकडेवारीने संबंध देशाची झोप उडवली. जूनमध्ये संपलेल्या पहिल्या  तिमाहीत  सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे -२३% ने  घटले  आहे. स्वातंत्र्यानंतर  पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये  एवढी घट  नोंदवण्यात आली आहे. सगळी क्षेत्रे कोलमडत असताना कृषी क्षेत्राने मात्र ३.४% वाढ  नोंदवून  मोदी सरकारची लाज राखली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील अनेक उद्योग व्यापार अडचणीत आले.  देशाची  आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी कृषी क्षेत्र मह्त्वाची भुमिका निभावणार अशी बतावणी अनेक जणांनी केली होती. याचीच प्रचिती या अहवालातून आली आहे. आपण जीडीपीचे आकडे पाहिल्यास मोदी सरकार  देशाची अर्थव्यवस्था  हाताळण्यास सपशेल अपयशी  ठरले आहे.  कोरोनाच्या आगोदर  देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली  होती. आता  मात्र  कोरोनामुळे हि  परिथिती अधिक बिकट होत गेली. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर  शेती  क्षेत्राने ३.४% एवढी समाधानकारक वाढ नोंदवली  आहे.

कृषी  क्षेत्राला  ताळेबंदीच्या काळात मिळालेली सूट आणि ग्रामीण भागाची असलेली स्वतंत्र  अर्थव्यवस्थेची  समांतर व्यवस्था यामुळे  कृषी क्षेत्राने हि प्रगती साधली आहे. मागच्या महिन्यात  शेती क्षेत्राच्या संबंधित  अनेक उद्योगानी वाढ नोंदवली होती.  त्यामुळे अर्थव्यस्थेला चालना   मिळाली.  येणाऱ्या तिमाहीतही जेव्हा  इतर क्षेत्रे हळूहळू प्रगती करत असतील तर शेती मात्र या सगळ्याच्या  पुढे असेल आणि   पुढच्या तिमाहीतही कृषी  क्षेत्र देवाच्या अर्थव्यस्थेला चालना देईल. मागच्या महिन्यात  वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी   या कोरोनामसारख्या महामारीच्या काळात  कृषिक्षेत्र आपल्याला वाचवू  शकते त्यामुळे त्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे असे  म्हटले होते.