भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चातर्फे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. जिल्ह्यातील बँकांकडून शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी होत असलेली अडवणूक थांबवावी. सीबिल स्कोरची अट रद्द करावी, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

बँकांच्या धोरणांमुळे शासनाचा उद्देश असफल होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांना या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन करून हे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यावेळी भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विलास बाबर, राजेभाऊ राठोड, वामनराव दळवे, विठ्ठलराव दळवे यांनी ही मागणी केली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना अडवणूक केली जात आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा हप्ता, पीएम किसान अनुदान, मनरेगा अंतर्गत मजुरीची रक्कम कर्ज खात्यात वळती केली जात आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक संपन्न, नियुक्त्या जाहीर...

सरकारने काढलेले नियम फक्त कागदावर आहेत. बँकेत गेलं की बँकेत ऐकले जात नाही. शेतकऱ्यांना नीट बोललं देखील जात नाही. यामुळे अशा लोकांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे.

माळवी गाय तुम्हाला श्रीमंत करेल, सर्वात जास्त दूध देणाऱ्या जातींपैकी एक