केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली.या नवीन गोष्टीमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि बऱ्याच प्रकारचे फायदे शेतकऱ्यांना मिळतील.

केंद्र सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील पीएलआय योजनेस मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला.या योजनेमध्ये 10 हजार 900 कोटींची तरतूद आहे. जागतिक स्तरावर भारताला अन्न उत्पादन क्षेत्रात अग्रणी खानावर आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थांच्या ब्रँडला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या बाबतीत माहिती देताना अन्न मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, हा निर्णय आपल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे तसेच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की यामुळे परकीय गुंतवणुकीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना वाजवी किंमत देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

हेही वाचा : प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेमुळे प्रत्यक्ष अन् अप्रत्यक्ष ५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती

     या योजनेचे उद्दिष्टे

• अन्न उत्पादन संबंधित युनिटला कमीतकमी निश्चित विक्री आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवण्यासाठी किमान निश्चित गुंतवणुकीचे समर्थन देणे.

• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय उत्पादनांसाठी अधिक चांगली बाजारपेठ तयार करणे आणि त्यांचे ब्रँडिंग करणे.

• जागतिक स्तरावर अन्न क्षेत्राशी जोडलेल्या भारतीय युनिटला अग्रगण्य बनवणे.

• जागतिक स्तरावर निवडलेल्या भारतीय खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक स्वीकार इयत्ता बनवणे.

• कृषी क्षेत्राबाहेरील रोजगाराच्या संधी मध्ये वाढ करणे.

• कृषी उत्पादनांना योग्य मोबदला आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न सुनिश्चित करणे.

 या योजनेतील प्रमुख मुद्दे

• खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनास उत्तेजन देणे, ज्यामध्ये रेडी टू कुक, रेडी टू ईट भोजन, प्रक्रिया केलेली फळे, भाज्या, सागरी उत्पादने आणि मेजोरेला  चीज यांचा समावेश आहे.

• 2021 ते 22 आणि  2026 ते 27 या कालावधीत सहा वर्षाच्या कालावधीसाठी ही योजना लागू केली आहे.

• विदेशी भारतीय ब्रँडची विक्री करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे तसेच या कामासाठी कंपन्यांना अनुदान देण्याची सुविधा आहे.

 

शेतकऱ्यांना कसा मिळणार लाभ?

 जर एखादा शेतकरी आंबा लागवड करीत असेल तर तो या योजनेअंतर्गत आंब्या पासून बनणाऱ्या उत्पादनासाठी प्रक्रिया युनिट लावू शकतो. या प्रक्रिया युनिटसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या उद्योगास चालना व प्रोत्साहन देण्याचे काम करेल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात.