केंद्र सरकारने देशात सुमारे दहा हजार शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन करून त्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू केली आहे. २०२७-२८पर्यंत सुमारे ६ हजार ८६५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून या दहा हजार शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत.

या शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करताना स्थानिक विशिष्ट शेतीमाल क्लस्टरचा विकास होईल, एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. संबंधित उत्पादनाचे विशेषत्व जपण्याला, वाढविण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला लिखित उत्तर देताना दिली.तोमर म्हणाले की,“पहिल्यांदा देशातील प्रत्येक ब्लॉकसाठी (तालुका) एक या प्रमाणे देशात ४४६५ शेतकरी उत्पादक संस्थांचे वाटप अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ६३२ संस्थांची नोंदणी झाली आहे.

 

प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स, या संस्थेने महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा अभ्यास करून एक अहवाल दिला आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमुळे कंपनीच्या सभासदांच्या उत्पन्नात २२ टक्के वाढ झाली आहे.” “इतर कोणत्याही पर्यायांपेक्षा कंपनीद्वारे मार्केटिंग केल्यामुळे ३१ टक्के खर्च कमी आला आहे. सभासदांचा शेती उत्पादन खर्च प्रति एकर १ हजार ३८४ रुपयाने कमी झाला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार २०२०पर्यंत राज्यात ८५२ शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.’’

व्यवस्थापन खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद

केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात येणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. संस्थांच्या बैठका आणि इतर व्यवस्थापन खर्चासाठी एका शेतकरी उत्पादक संस्थेला तीन वर्षांत १८ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

 

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना आणि प्रोत्साहनासाठी सुमारे २४९.०८ कोटी रुपयांची अगाऊ तरतूद केली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने २०२०-२१ या काळासाठी कृषी-व्यापार कृती गटासाठी देण्यात येणारे अनुदान ३१ लाखाने वाढविले आहे, अशी माहितीही तोमर यांनी दिली.