मुंबई: राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तातडीने मदत मिळावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नवी दिल्ली येथे केली. प्रधानमंत्र्यांनीही राज्याच्या या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना दिले. दरम्यान, व्यवसाय सुलभता (इझ ऑफ डुईंग बिझनेस) निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी प्रशंसा केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सायंकाळी नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती देतानाच त्याबाबत राज्य सरकारने विविध पातळ्यांवर केलेल्या उपाययोजनांबाबतही त्यांना अवगत केले. या परिस्थितीवर मात करुन जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यास तातडीने मदत करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावर सकारात्मक आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे 7 हजार 962 कोटी 63 लाखांच्या मदतीची यापूर्वीच मागणी केली असून ही मदत लवकर मिळावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

या भेटीदरम्यान, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन प्राप्त करण्याबाबतही चर्चा झाली. प्रधानमंत्र्यांनी या  दोन्ही विषयांबाबत दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी श्री. मोदी याचे आभार मानले आहेत.

प्रधानमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राची प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या वरिष्ठस्तरीय बैठकीत इझ ऑफ डुईंग बिझनेससंदर्भातील देशाच्या निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू, संतोष गंगवार, नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. बांधकाम परवाने, करारांची अंमलबजावणी, मालमत्ता नोंदणी, व्यवसायांसाठी परवानग्या आदींसंदर्भातील कार्यवाहीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. इझ ऑफ डुईंग बिझनेस निर्देशांकात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी प्रशंसा केली. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह केंद्र व महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.