शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र सरकार नेहमी प्रयत्न करतात. जे की शेतामध्ये आधुनिक यंत्राचा शेतकऱ्यांनी वापर करावा यासाठी सर्वत्र जनजागृती करणे सुरू आहे. भारत देशात हायटेक शेती करून शेतकरी स्वावलांबी व्हावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहेत. अगदी याच उद्देशाने केंद्र सरकारने यंदाच्या केंद्रीय कृषी अर्थसंकल्पनात भारतातील शेतीला हायटेक शेती करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. शेतीव्यवसायात जर तुम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेतकऱ्यांचे कष्ट देखील कमी होणार आहे तसेच उत्पादन सुद्धा चांगल्या पद्धतीने निघणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दावा ही केला आहे की आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल.

२०२३ बाजरीचे वर्ष म्हणून घोषित :-

२०२३ हे वर्ष बाजरीचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जसे की सतत बदलते वातावरणाचा विचार करून धान्याचे उत्पादन आणि लागवडीबद्धल जनजागृती करण्यासाठी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. देशात नैसर्गिक शेतीला चालना मिळणार आहे तसेच सरकारी खरेदीसाठी जे अर्थसंकल्प प्रस्ताव केला आहे त्यामध्ये एमएसपीवर जी चुकीची माहिती ज्यांनी पसरवली आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. २.३७ लाख कोटी रुपये रक्कम यामधून समोर येणार असून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे.

नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर :-

आतापर्यंत पारंपरिक शेती चालू होती मात्र आता त्याच शेतीला बाजूला सरकवत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवावे यासाठी केंद्र सरकारने तरतूद केलेली आहे. मागील महिन्यात जे अष्टसंकल्पनाचे बजेट जाहीर झाले त्यामध्ये शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. जे की शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गंगा नदीच्या काठावर ५ किलोमीटर रुंदीचा एक कॉरिडॉर तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे.

ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार :-

शेतकऱ्यांना हायटेक सेवा देण्यासाठी आणि डिजिटल बनवण्यासाठी प्रायव्हेट तसेच पब्लिक पार्टनरशिपच्या माध्यमातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ड्रोन चा वापर आता शेतीकामांसाठी केला जाणार आहे. ड्रोन च्या वापरामुळे कीटकनाशकांची फवारणी, रोगराईची पाहणी, भूमी अभिलेख व कीटकनाशकांचे डिजिटायझेशन करता येणार आहे.