कृषी-ड्रोनचा अवलंब जलदगतीने करण्यासाठी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ड्रोन वापरासाठी  477 कीटकनाशकांना अंतरिम मंजुरी दिली आहे, असे  ड्रोन  फेडरेशन  ऑफ  इंडिया  DFI ने मंगळवारी सांगितले.याआधी, प्रत्येक कीटकनाशकाला केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीकडून मान्यता मिळणे आवश्यक होते ज्यासाठी 18-24 महिने लागत होते.

रासायनिक कीटकनाशके वापरणे आता होणार सोप्पे :

नोंदणीकृत केलेल्या 477  कीटकनाशकांमध्ये  कीटकनाशके, बुरशीनाशके  आणि  प्लांट  ग्रोथ  रेग्युलेटर  (PGRs)  यांचा   समावेश   आहे,   दोन   वर्षांसाठी   ड्रोनद्वारे   व्यावसायिक वापरासाठी.फेडरेशनने सांगितले की CIB&RC कडे आधीच नोंदणीकृत कीटकनाशक कंपन्या ज्यांना ड्रोन वापरून नोंदणीकृत रासायनिक कीटकनाशके  वापरायची आहेत ते  बोर्डाच्या सचिवालयाला कीटकनाशकांचे डोस, पीक तपशील, डेटा जनरेशन कृती योजना आणि इतर पूर्व-आवश्यक माहिती कळवू  शकतात. कीटकनाशक  कंपन्या दोन वर्षांनंतर  कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोन वापरणे सुरू ठेवू इच्छित असल्यास, त्यांना अंतरिम कालावधीत आवश्यक डेटा उत्पन्न करणे आणि ते CIB&RC कडून प्रमाणित करणे आवश्यक असेल,असे निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा :जालना जिल्ह्यातील साखर कारखान्यातील बड्या इथेनॉल प्रकल्पाचे शरद पवारांच्या हस्ते उद्‌घाटन

रासायनिक कीटकनाशके आणि पोषक घटकांची फवारणी, शेतजमिनींचे सर्वेक्षण आणि माती आणि पीक आरोग्याचे निरीक्षण करणे यासारख्या प्रगत अनुप्रयोगांसह ड्रोन कृषी शेतांचा ताबा घेत आहेत. कृषी फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर केल्याने खते, कीटकनाशके आणि इतर हानिकारक रसायनांशी माणसांचा संपर्क कमी होतो असे सांगण्यात आले . येत्या तीन वर्षात "एक गाव एक ड्रोन" या संकल्पनेपर्यंत पोहोचण्याच्या दिशेने या उपक्रमाला एक पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले ड्रोन धोरणाचे उदारीकरण केल्यानंतर आणि कृषी उपक्रमांसाठी ड्रोन खरेदीसाठी सरकारी अनुदान उपलब्ध करून दिल्यानंतर, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅपसॅक नोंदणीकृत कीटकनाशकांना अंतरिम मंजुरी दिल्याने किसान ड्रोनच्या वापराला चालना मिळेल.

यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये स्मार्ट कृषी वरील वेबिनारला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली होती.कृत्रिम बुद्धिमत्ता 21 व्या शतकात शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यापार पूर्णपणे बदलणार आहे. कृषी क्षेत्रात किसान ड्रोनचा अधिकाधिक वापर हा या बदलाचा एक भाग आहे. जेव्हा आपण कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊ तेव्हाच ड्रोन तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल.