पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या निकषांबाबत राज्य स्तरावर वारंवार होणारा घोळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापुढे राज्याऐवजी केंद्राची यंत्रणा देशभर समान निकष लागू करणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आशिष कुमार भुतानी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या समस्येवर  भुतानी उद्या होणाऱ्या बैठकीत अंतिम माहिती देतील. यासह निकषांबाबत देखील मार्गदर्शक तत्वे ठरविली जाणार आहेत. फळ पीक विमा योजनेत शेतकऱ्याला नेमका केव्हा लाभ मिळेल याचे निकष हवामानावर आधारित स्थितीवर अवलंबून असतात. ही स्थिती पाऊस, तापमान, आर्द्रता, थंडी, वाऱ्याचा वेग अशा विविध बाबींशी निगडित असते.

यात प्रतिकूल स्थिती असल्यास पिकाचे नुकसान गृहीत धरून शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळते.मात्र प्रतिकूल स्थिती नेमके कसे समजायचे हा कळीचा मुद्दा असतो. त्याचे तांत्रिक निकष, अर्थात ट्रिगर्स राज्य शासनाची यंत्रणा ठरवत असते. राज्यस्तरावर कृषी खात्याचे अधिकारी व विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ एकत्रितपणे ट्रिगर्स ठरवतात. मात्र शेतकऱ्यांना ते मान्य नसतात. विमाधारकाचे नुकसान करणारे आणि कंपन्यांना फायदेशीर ठरणारे ट्रिगर तयार केले जातात, अशी सतत ओरड शेतकऱ्यांकडून होत असते. त्याबाबत केंद्राकडेही तक्रारी गेल्या होत्या. त्यामुळेच ट्रिगर्स ठरविण्याचा मुद्दा केंद्राने स्वत:कडे घेतला आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

 

या योजनेला बळकटी देण्यासाठी कृषी हवामान क्षेत्राची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी केंद्राने आता भारतीय कृषी संशोधन परिषद व भारतीय कृषी संशोधन संस्थेला दिली आहे. ट्रिगर्स ठरवताना राज्य शासन, शास्त्रज्ञ, विमा कंपन्या व केंद्रीय अधिकाऱ्यांची मतेदेखील विचारात घेतली जाणार आहेत.हवामानाची स्थिती, हवामानाचे धोके, मृदा प्रकार याचे जिल्हानिहाय मानके ठरविली जाणार आहेत.  पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेत कोणत्या पिकांचा समावेश असावा,याबाबत राज्यांशी बोलून केंद्र शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे. पिकाला होणारा धोका आणि ट्रिगर्स यांच्यात शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणारी सांगड घालण्याकडे केंद्राचा कल आहे.