राज्यातील चार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्जवाटप ठेवीचे गुणोत्तर (सीडी रेशो) प्रमाण कमालीचे घसरले आहे. त्यामुळे या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्जवाटप होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार उपसमित्या नेमण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील काही जिल्हा बँका राष्ट्रीयकृत बँकांपेक्षाही उत्तम काम कृषी कर्ज वाटपात करीत आहेत. सध्या जिल्हा बँकांमध्ये ९४ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्या तुलनेत या बँकांनी केलेले कर्जवाटप ६६ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे आहे. म्हणजेच राज्यातील जिल्हा बँकांचा एकूण सीडी शो ६६ टक्क्यांपर्यंत असून तो उत्तम आहे. मात्र आम्हाला विदर्भातील चार जिल्हा बँकांची काळजी वाटते, अशी माहिती सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार बँकांना आपला सीडी रेशो ६० ते ६५ टक्क्यांपर्यत ठेवावा लागतो. मात्र विदर्भातील चंद्रपूर, गोंदिया. गडचिरोली व भंडरा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सीडी रेश ४० टक्क्यांपेक्षा खाली घसरला आहे, त्यातही गडचिरोली स्थिती अत्यंत वाई आहे, तेथे सीडी रेशो २७ टक्क्यांच्या खाली गेला आहे. या जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रात आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. कर्जमाफीत न बसलेले शेतकरी नवे कर्ज घेण्यास अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळेही कर्जवाटप कमी दिसते. बागायती किंवा संरक्षित शेतीही अत्यल्प आहे.

 

कृषी उद्योगांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये कृषी केंद्रीत कर्जपुरवठा वाढीला मर्यादा आहेत. याशिवाय नक्षलवादामुळे उद्योग व प्रकल्पांच्या विस्ताराच्या संधी घटतात, अशी माहितीही नाबार्डच्या सुत्रांनी दिली. कारणे काहीही असली तरी या चारही जिल्ह्यांचा सीडी रेशो वाढविण्यासाठी स्थानिक बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकांच्या नियामाप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष उपसमित्या नेमन्यात आल्या आहेत.