२०२२ चे अर्थसंकल्प हे आपल्या देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. शेती क्षेत्रावरच अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम होतो. अर्थसंकल्पनात कृषी क्षेत्राशी कोणत्या बाबी असणार आहेत याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१५ साली घोषणा केली होती की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट सरकार करून दाखवणार. २०२२ चालू असून शेतीच्या उत्पादनात काही परिणाम आहे का हे आता अर्थसंकल्पनात सादर होते आहे की नाही याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा लागून राहिलेल्या आहेत.

नव्या तंत्रज्ञानामुळेच होईल शेती व्यवसयात बदल :-

इंडिया इन्फोलाइनच्या च्या अहवालानुसार अर्थसंकल्पनात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अजून कर्जाबाबत सवलती मिळविणे देण्याकडे सरकार लक्ष देत असल्याचे सांगितले आहे. भारत देशात सर्वाधिक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत जसे को त्यांना सहजपणे कर्ज मिळावे आणि त्यांची परिस्थिती सुधारावी असे मत आहे. पीक विमा सारख्या योजनांचा विस्तार अजून व्हावा असे त्यांचे मत आहे. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज असल्याची काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत प्रगतशील आधुनिक तंत्रज्ञान पोहचवणे काळाची गरज आहे.

खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक :-

आजच्या स्थितीला सुद्धा शेतकऱ्यांकडे पेरणीपासून ते काढणी पर्यंत पायाभूत सुविधा नाहीत. सरकारने अर्थसंकल्पनात मोबाईल माती परीक्षण, प्रयोगशाळा, शीतगृहे, वाहतूक, वखारपालन यांची तरतूद करावी म्हणजे याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. भारत देश अजूनही खाद्यतेलासाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे जे की आजही देश खाद्यतेलाच्या आयातीवर ७० हजार कोटी रुपये खर्च करतो. १९९० सालापासून आजपर्यंत आपला देश खाद्यतेलासाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना खातेलाच्या बियांचे महत्व सांगून त्या शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतावर मर्यादा :-

काळाच्या ओघात शेतकऱ्यांचा कल सेंद्रिय शेतीकडे ओळला आहे त्यामुळे या अर्थसंकल्पनात सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना राबविणे गरजेचे आहे. शेतकरी जास्तीत जास्त खतांच्या बाबतीत युरियावर अवलंबून असतो जे की पोटॅश आणि फॉस्फेटिक च्या दरापेक्षा युरिया चा दर कमी आहे त्यामुळे शेतकरी सर्वात जास्त युरियाचा वापर करतात पण युरियामुळे शेतजमिनीच्या सुपिकतेवर परिणाम होतो. सध्या सरकार युरियाचा वापर कमी व्हावा यासाठी आपले पाऊल टाकत आहे.