मुंबई: शेती अधिक लाभादायक करण्यासाठी सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि शेतकरी एकत्रपणे कशाप्रकारे काम करु शकतात, या संकल्पनेवर आधारीत एक दिवसाची परिषद आज मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह यांनी या परिषदेला संबोधित केले. क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 शेतकऱ्यांना समर्पित असेल. वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे आणखी एक पाऊल असेल.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या योजना आणि धोरणांमुळे कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे.
• शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ई-नामची सुरुवात करण्यात आली आहे.
• नीम कोटेड युरिआ, मृदा आरोग्य कार्ड, यांत्रिकीकरण आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला आहे.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. उत्पादनखर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची हानी टाळणे आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधणे, या मुद्यांवर उपाय शोधणे वेगाने सुरु आहे. धान्य, डाळी, दूध आणि मत्स्योत्पादन यात विक्रमी उत्पादन झाले आहे.

2014-19 या कालावधीत कृषी मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय परिव्यय 2,11,694 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी देशभरात प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना राबवण्यात येत आहे. गेल्या 54 महिन्यात 585 मंड्या ई-नामशी जोडल्या गेल्या आहेत. वर्ष 2020 पर्यंत आणखी 415 बाजार समित्या जोडल्या जाणार आहेत, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्याकरिता सरकार आणि उद्योगक्षेत्र एकत्रितपणे काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आणि प्रयत्नाचे कौतुक कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी केले असल्याचा उल्लेख कृषीमंत्र्यांनी केला.

दुग्धोत्पादन आणि मत्स्योत्पादन याच्या विकासासाठी नॅशनल डेअरी प्लॅन-1, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, नीलक्रांती अशा विविध योजनांचा अंमलबजावणी केली जात आहे. स्वदेशी जातींच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राष्ट्रीय गोकुळ अभियान राबवण्यात येत आहे. नागपूर आणि शेजारच्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा घडवण्यासाठी स्वतंत्र डेअरी आणि पायाभूत प्रक्रिया निधीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली. 2018 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाला (PM-AASHA) मंजुरी दिली आहे. किमान आधारभूत किमतीत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

सरकार राबवत असलेल्या उपक्रमांमुळे भारत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कायम प्रतिबद्ध असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. भारतात आपण जे उत्पादन घेतो ते विकतो, मात्र काय विकले जाईल त्याचे उत्पादन आपण करत नाही; यादृष्टीने मानसिकता बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, सीसीएफआयचे अध्यक्ष राजू श्रॉफ आणि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.