वस्त्रोद्योग मंत्रालय लवकरच तांत्रिक कापड व मानवनिर्मित कापड उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर करू शकेल. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी असोचॅम कार्यक्रमात सांगितले की या भागासाठी प्रोत्साहन योजनेचा रोडमॅप तयार केला जात आहे.त्यांनी सांगितले की, देशातील कापड उद्योगाला चालना देण्यासाठी लवकरच सरकार नवीन वस्त्र धोरण आणण्याची तयारी करीत आहे. स्मृती इराणी यांच्या म्हणण्यानुसार कापड धोरण दोन दशकांपूर्वी देशात सुरू झाले. जे सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत नाही. स्मृती इराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि महिला विकास मंत्रालयाचा कार्यभार आहे.

खरेदी एमएसपीवर अवलंबून - इराणी यांनी, भारतीय उद्योगांवर कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या परिणामाचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले, 'भारत सरकारने एमएसपी अंतर्गत खरेदी तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्ण बांधिलकीने केला आहे. जो कोणी एमएसपीच्या कार्यात भाग घेईल त्याला थेट त्याच्या बँक खात्यात पैसे मिळायला हवेत. त्या म्हणाल्या २०१३-१४ मध्ये कापसाच्या बाबतीत फक्त एमएसपी अंतर्गत ९० कोटी रुपये खरेदी केले गेले होते .तर मागील वर्षी कापसाची खरेदी २८५०० कोटी रुपयांवर झाली होती.चालू अधिवेशनात कापूस क्षेत्रात १४६५९ कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे .

हेही वाचा :इथेनॉलवृद्धीसाठी साखर कारखाने सज्ज; साखर आयुक्तालयाकडून आरखडा तयार

नवीन कृषी कायद्यांचा बचाव - इराणी म्हणाल्या की याचा अर्थ असा की जेव्हा आपण धोरणातील सुधारणांकडे पाहतो. तर, स्वावलंबी भारताच्या कल्पनेने पुढे जात मर्यादित व्याप्ती असलेल्या वेगवेगळ्या स्लॉटमध्ये राहून यश मिळू शकत नाही. जेव्हा कोणत्याही क्षेत्रात सुधारणा केल्या जातात.तर त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण मूल्य शृंखलावर होतो. एकाच झटक्यात कृषी सुधारणा केल्या जात नाहीत. १९ वर्षांच्या चर्चा आणि चर्चेनंतर हे केले गेले. तंत्रज्ञानाचा लाभ देणार्‍या उद्योग, कृषी क्षेत्र, शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर हे घडले आहे. जेणेकरून याचा फायदा केवळ शेतकरीच नव्हे तर उद्योग व लोकांपर्यंतही पोहोचला पाहिजे.