पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेला 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला तीन हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ज्यामध्ये या योजनेचा लाभ कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि सरकारी नोकरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. असे असतानाही अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेणारे असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांना आता या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने लाखो शेतकऱ्यांची योजना रद्द केली असून त्यांच्याकडून घेतलेला लाभ वसूल केला जात आहे. लोकसभेत खासदार श्री गजेंद्र उमरावसिंग पटेल आणि अभियंता गुमानसिंग डामोर यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना हा प्रश्न विचारला होता की सन्मान निधीची रक्कम काही शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जात आहे का आणि होय तर किती शेतकऱ्यांकडून रक्कम वसूल केली जाते? याला उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या योजनेंतर्गत आतापर्यंत किती शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे आणि किती अपात्र शेतकर्‍यांकडून दिलेल्या रकमेतून वसुली करण्यात आली आहे, याची माहिती दिली आहे.  यासोबतच शेतकऱ्यांची पडताळणी कशी केली जाते, हेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : तुम्ही भटक्या विमुक्त जाती, जमातीमधील नागरिकांना मिळेल १ लाख रुपयांचे कर्ज

अनेक शेतकऱ्यांकडून सन्मान निधी योजनेची रक्कम काढली

याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, योजनेतील तरतुदीनुसार अपात्र शेतकऱ्यांना दिलेले लाभ वसूल केले जाऊ शकतात.  संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे अधिकारी या व्यक्तींकडून पैसे वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत आणि आतापर्यंत एकूण 47,43,806 अपात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटली आहे ज्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि त्यांच्याकडून 296.63 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. अशा अपात्र शेतकऱ्यांची वसुली करण्यात आली आहे. अपात्र शेतकऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्ये अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

 

शेतकऱ्यांची पडताळणी सरकारकडून अशा प्रकारे केली जाते.कृषीमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, लाभार्थी ओळखण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी PM-KISAN वेब-पोर्टलवर तयार केलेल्या आणि अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांच्या योग्य आणि सत्यापित डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ जारी केले जातात.  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेला डेटा पीएम-किसान पोर्टल, पीएफएमएस पोर्टल आणि आयटी डेटाबेसच्या पातळीवर पडताळणीसाठी जातो. पडताळणीच्या काही टप्प्यावर टाकून दिलेला डेटा दुरुस्त करण्यासाठी राज्यांना परत पाठवला जातो.

सर्व पडताळणी उत्तीर्ण करणार्‍या डेटासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या संबंधित राज्यांसाठी हस्तांतरणाच्या विनंतीवर (RFT) स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली जाते. RFTs वर राज्य नोडल ऑफिसर्स (SNOs) द्वारे स्वाक्षरी केली जाते आणि पोर्टलवर अपलोड केली जाते. निधी हस्तांतरण ऑर्डर (FTO) तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डेटा पुन्हा PFMS कडे पाठविला जातो, त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित केला जातो.

 

त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला असून, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 2021-22 या आर्थिक वर्षात 10 कोटी 67 लाख 56 हजार 982 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना 66,562.61748 कोटी रुपये देण्यात आले असून, ही या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम आहे.