Crop Loan: भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्व असणारं क्षेत्र म्हणजे शेती. आज नाही म्हटलं तरी जवळजवळ ६० ते ७०% लोक ही शेती आणि शेतीच्या निगडित व्यवसायांशी संबंधित असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधरवण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते. अनेक योजनांच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यात येतो.

तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अधिकाधिक वाढ कशी होईल याकडे नेहमीच सरकारचे लक्ष असते. जर नियोजलेल्या योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र असा बदल होईल. राबविण्यात आलेल्या अनेक योजनांपैकी 'पिक कर्ज योजना' ही शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच फायद्याची आहे. कारण रब्बी आणि खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पैशांची गरज भासते.

आणि त्यामुळेच ही योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र या चालू वर्षात केवळ पिक कर्जासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.असं असताना अनेक बँका या उद्दिष्टापासून कोसो दूर आहेत. पीक कर्ज योजनेच्या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करूनही शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी देखील केल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी वेळेत पिक कर्जाचे वाटप करण्याची सूचना दिली आहे.

मोदींनी घेतलेल्या साखर निर्यात बंदीवर शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य म्हणाले ...

शिवाय गरज पडल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन बॅंक मेळावे आयोजित करावे, एक ना अनेक उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले तरच या योजनांची उद्दिष्ट्ये पूर्ण होतील असे मतही त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त केले आहे.

धोरणात बदल
यंदा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा यासाठी धोरणात बदल करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात पिक कर्जाला मान्यता मिळताच एप्रिलपासून कर्ज वाटप प्रक्रिया सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या धोरणातून शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचा लाभ मिळावा आणि सोबतच

सरकारचा उद्देशदेखील साध्य व्हावा यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र तरीही खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना उद्दिष्टापासून या बॅंका दूर आहेत. त्यामुळे आता विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कर्जाचे वितरण होणे गरजेचे आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 26 हजार कोटी रुपयांचा निधी
कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 26 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून त्यामध्ये पिक कर्जासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभार्त्यांना फायदा होणे तेवढंच गरजेच आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांची महत्वाची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकिय यंत्रणांचा वापर करुन उद्दिष्ट साधण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या आहेत.

महत्वाच्या बातम्या:
"प्रसंगी रक्त सांडू पण हक्काचा एक थेंबही देणार नाही"
बारामतीच्या शेतकऱ्यांचा नादच खुळा; पवार साहेबांनी थोपटली पाठ, म्हणाले..