राज्यातील शेतकरी बांधवांना शेतजमिनीचा एनए (N. A.) करताना अक्षरशा नाकीनऊ येत असतात. अनेक शेतकरी बांधवांच्या (Farmer) जमीनी गावालगत असतात आणि त्यांना व्यवसाय सुरू करायचा असतो मात्र एनए केल्याविना व्यवसाय सुरू करता येत नसल्याने गावाच्या विकासात मोठा अडसर निर्माण होतो.

आता मात्र राज्य शासनाच्या (Thackeray Government) एका निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांसाठी एनए करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गावापासून 200 मीटर अंतरावर आहेत अशा शेतकऱ्यांना आता एनएची अर्थात बिगर शेती परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक आदेश जारी केला आहे.

आतापर्यंत गावाला खेटून असलेल्या जमिनीचा एनए देखील बंधन कारक होता यामुळे गावाच्या विकासात अडसर येत होता. यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यांसारख्या व्यवसायाला चालना मिळत नव्हती मात्र आता शासनाच्या (State Government) या एका निर्णयामुळे गावाच्या विकासाच्या आड येणारा मोठा अडसर दुरावला असून शेतकरी बांधवांना देखील व्यवसाय उभारणीसाठी अधिकचे परिश्रम घ्यावे लागणार नाहीत. आतापर्यंत गावालगत व्यवसाय उभारणीसाठी शेत जमिनीचा एनए करावा लागत होता विशेष म्हणजे यासाठी मोठ्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती. मात्र आता शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा सुखद ठरणार आहे.

याबाबत शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत. गावठान जमिनीच्या एनए बाबत आता महसूल अधिकाऱ्यांना दर पंधरा दिवसांनी स्वतः पाहणी करावी लागणार आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना यासंबंधीचा अहवाल देखील जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावा लागणार आहे. या संबंधित सर्व निर्णय जिल्हाधिकारी घेतात.

मात्र असे असले तरी सनद देण्याचे अधिकार तहसिलदारांना देण्यात येत असल्याचे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकंदरीत शासनाच्या या निर्णयामुळे शेत जमीन मालकाला व्यवसाय करण्यासाठी येत असलेला मोठा अडसर आता दूर झाला आहे आणि निश्चितच यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.