यंदाचे पावसाळी अधिवेशन बऱ्याच दशकाच्या खंडानंतर नागपुरात होत आहे. हे पावसाळी अधिवेशन असल्याने त्याचा केंद्रबिंदू हा अर्थातच खरीप हंगाम आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असेल. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी या अधिवेशनात निर्णय घेतले जातील. अधिवेशन काळात जनहिताच्या विविध २७ विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला येथील रामगिरी निवासस्थानी आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पत्रकार परिषदेस मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेक दशकानंतर जुलैमध्ये नागपूर येथे अधिवेशन होत आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. राज्यात २ जुलैपर्यंत सरासरी ९६ टक्के इतका पाऊस झाला आहे. १५७ तालुक्यात १०० टक्के पाऊस झाला आहे,तर २ तालुक्यात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. २८ टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. मागील खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याच्या भरपाई पोटी २ हजार ३३७ कोटी रुपये द्यावयाचे होते. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार १०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरीत रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. बोंडअळी नुकसानीची १८ लाख १६ हजार ५५७ शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय नुकतीच ३०० कोटी रुपयांची मागणी आली आहे. तीही देण्यात येईल.

पीक कर्जाकडे राज्य शासन गांभीर्याने पाहत आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले आहे. पुढील महिन्यांपर्यंत पीक कर्ज वाटप सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मागील शासनाच्या काळात दरवर्षी सरासरी १७ ते १८ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप होत होते. आमच्या शासनाच्या काळात पीक कर्ज वाटप वाढले आहे. पहिल्या वर्षी ४० हजार कोटी, दुसऱ्या वर्षी ४६ हजार कोटी तर तिसऱ्या वर्षी २५ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांकडून तूर डाळ व चना डाळीची विक्रमी खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. २०१७-१८ मध्ये २ लाख ६५ हजार ८५४ शेतकऱ्यांकडून १८३५ कोटी रुपये किंमतीची ३ लाख ३६ हजार ७१८ टन एवढी तूर खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी ५ हजार ४५० रुपये एवढी आधारभूत किंमत देण्यात आली. तसेच १ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांकडून १ लाख ९४ हजार ६२६ टन हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मागील शासनाच्या काळात २००१ ते २०१४ या कालावधीत ४२६ कोटी रुपयांची धान्य खरेदी झाली होती. आमच्या शासनाच्या ३ वर्षात ८ हजार कोटी रुपयांच्या धान्याची खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अधिवेशनात दुधाच्या संदर्भातील समग्र धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आतापर्यंत ४६ लाख खाती पूर्ण झाली असून ३८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीचे पैसै जमा झाले आहेत. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळेपर्यंत ही योजना सुरु राहील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.