महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे यावेळी ठरले होते.

परंतु मध्यंतरी कोरोना कालावधीत सगळी योजनाच रखडली होती. परंतु सगळं काही सुरळीत होत असताना आणि त्यातही महा विकास आघाडी सरकार सत्तेत राहील की नाही,

याची कुठलीही शाश्वती राहिली नसताना अशा बिकट परिस्थितीत काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमित कर पिक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

हा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली.

त्याचबरोबर जे नियमित पीककर्ज करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पन्नास हजाराचे अनुदान देण्याची घोषणा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील करण्यात आली होती.

त्यानुसार आता महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णतः पिक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2017-18,  2018-19 आणि 2019-20या तीन वर्षासाठी अनुदान देण्यात येईल.

नक्की वाचा:मोठी बातमी! शिवसेनेत फूट, महाविकास आघाडी सरकार पडण्याचा धोका वाढला सरकार वाचवण्यासाठी हालचालींना वेग

यांना मिळेल लाभ

 या योजनेनुसार 2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेली असल्यास

आणि 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीककर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्ण परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णतः परतफेड केली

असल्यास 2019-20या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमे वर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.

नक्की वाचा:Pm Kisan Update: तुम्ही तुमच्या खात्याची स्टेटस आता फक्त दोन प्रकारे तपासू शकता, योजनेत मोठा बदल

 सगळ्यात महत्त्वाचे

 यामध्ये 2019-20 या वर्षातील घेतलेल्या व त्याचे पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जर कमी असेल तर अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमे इतका प्रोत्साहनपर लाभ  देण्यात येईल.

शेतकऱ्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50000 रुपयांपर्यंत  कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

यामध्ये केवळ खाजगी बँका,राष्ट्रीयीकृत बँका,ग्रामीण बँक,जिल्हा मध्यवर्ती बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या अल्पमुदत पीककर्ज विचारात घेण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:बँकांचा तोरा कायम, पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची वणवण