‘मार्च एंड’ असल्यामुळे बँका, सोसायट्या, फायनान्स, पतसंस्था, खत-औषध दुकानदार इत्यादी सर्व आर्थिक पतपेढ्या शेतकऱ्यांना ३१ मार्चच्या आत पैसे भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत, अनेक शेतकऱ्यांची वाहने फायनान्स ओढून नेत आहेत. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.

गाळप हंगामातील (Sugarcane Crushing Season) (२०२२-२३) संपूर्ण ऊस गाळप संपून जवळपास एक ते दीड महिना झाला, तरीही अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाची ‘एफआरपी’ची बिले थकवली आहेत. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.

यामुळे ऊस बिले थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. याबाबत संघटनेचे पंढरपूर तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंबंधीचे निवेदन तहसील कार्यालयाला दिले. पंढरपूर तालुक्यातील ऊस जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्याला जातो.

कांदा अनुदान मिळण्यास पीक नोंदणीचा अडसर, शेतकरी नाराज

तसेच ‘मार्च एंड’ असल्यामुळे बँका, सोसायट्या, फायनान्स, पतसंस्था, खत-औषध दुकानदार इत्यादी सर्व आर्थिक पतपेढ्या शेतकऱ्यांना ३१ मार्चच्या आत पैसे भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत, अनेक शेतकऱ्यांची वाहने फायनान्स ओढून नेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

काय सांगता! आता उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी, जाणून घ्या..

त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसबिले मिळणे आवश्यक आहे. वेळेत पैसै मिळाले नाहीत, तर तुटून गेलेल्या उसाची मशागत खत-पाणी औषध फवारणीचे व्यवस्थापन वेळेत होणार नाही. यामुळे याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळाचे कामकाज गतिमान करणे गरजेचे
विहीर मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैशांची मागणी; सरपंचाने नोटांची उधळण करत केला राडा..
कांदा अनुदानासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत, असा करा अर्ज..