स्वित्झर्लंड बनेल कृत्रिम कीटकनाशकांवर बंदी घालणारा युरोप मधील पहिला देश

09 June 2021 04:12 PM By: KJ Maharashtra
कृत्रिम कीटकनाशकांवर बंदी

कृत्रिम कीटकनाशकांवर बंदी

स्वित्झर्लंड कृत्रिम कीटकनाशकांवर प्रतिबंध लावणारा भूतान नंतर जगातला दुसरा आणि युरोपमधील पहिला देश होऊ शकतो. यासाठी तिथे 13 जून या दिवशी लोकमत चाचणी घेण्यात येणार आहे. स्वित्झर्लंडच्या या निर्णयामुळे जगातील अन्य देशांमध्येसुद्धा कृत्रिम कीटकनाशकांवर प्रतिबंध लावण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. स्वित्झर्लंडची सगळ्यात मोठी एग्रो केमिकल कंपनी सिजेंटाआणि जर्मनीची बेअर आणि बीए एसएफ मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम कीटकनाशक तयार करतात.

कृत्रिम कीटकनाशकांच्या वापरावर प्रतिबंध लावण्याच्या संबंधित समर्थन करणाऱ्या समर्थकांच्या मते कृत्रिम कीटकनाशकांमुळे आरोग्याच्या समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत आहे तसेच याचा परिणाम हा जैवविविधता नष्ट होण्यावर होत आहे. यासंबंधी कंपन्यांचा दावा आहे की, ते कीटकनाशकांचीविविध स्तरांवर तपासणी करतात. त्यामुळे घाबरण्याचे कुठलंही कारण नाही.

 

जर शेती उत्पादनासाठी कीटकनाशकांचा वापर थांबला तर शेती उत्पादनात घट होऊ शकते,अशा पद्धतीचे या कंपन्यांचा मत आहे.स्वित्झर्लंडमध्ये पेयजल आणि खाद्य सामग्री यांच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जनमत चाचणी घेण्यात येणार आहे. यामुळे खाद्य सामग्रीमध्ये कृत्रिम कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्यांसाठी जी सूट होती. ते थांबवण्याचा ही शिफारस यामध्ये करण्यातआली आहे.

 

पूर्ण देशात या दोघा मुद्द्यांना घेऊन वाद सुरू आहे. नुकत्याच घेण्यात आलेल्या तमेडिया सर्वेक्षणामध्ये 48% लोक हे पेजल गुणवत्ता सुधारण्याच्या बाजूने आहेत तर 49 टक्के लोक कृत्रिम कीटकनाशक वापराच्या बंदी च्या बाजूने आहेत.

Switzerland synthetic pesticides कृत्रिम कीटकनाशक स्वित्झर्लंड
English Summary: Switzerland will become the first country in Europe to ban synthetic pesticides

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.