Yavatmal : विदर्भात उभारलेले ११ साखर कारखाने (Sugar cane factory) बंद पडले होते. मात्र शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हे कारखाने पुन्हा सुरु होणे गरजेचे होते. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी या कामाचा पुढाकार घेतला आहे. तसेच सहकारमंत्र्यांच्या दालनात जी बैठक झाली त्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे विदर्भातील कारखान्यांना ‘नवसंजीवनी’ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

विदर्भात सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाने उभारून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी प्रयत्न केले गेले. मात्र बऱ्याच स्थानिक अडचणींमुळे विदर्भातील अनेक साखर कारखाने बंद पडले. स्थानिक स्थिती , सिंचनाची दुरवस्था, कामगारांचा प्रश्‍न यांसारख्या अनेक अडचणी समोर आल्या. तसेच कोट्यवधींचे कर्ज झाले. कारख्यान्यांची दयनीय अवस्था होऊन कारखाने अखेरच्या घटका मोजत आहेत.

यासंदर्भात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पत्र लिहून कारखाने सुरू करण्यासाठी बैठक घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सहकार मंत्र्यांच्या सूचनेवरून बैठकीचे पत्र काढले होते. या बैठकीसाठी सहकार मंत्र्यांचे खासगी सचिव, माणिकराव ठाकरे, सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव, अमरावती येथील साखरचे प्रादेशिक सहसंचालक, राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक व बोदेगाव साखर कारखान्याच्या अवसायक यांना निमंत्रित केले गेले होते.

तुम्ही तुमचा UPI पिन विसरला, काळजी करू नका; अशा प्रकारे UPI सहज बदला

माणिकराव ठाकरे यांनी सहकारमंत्र्यांसह जय किसानसह विदर्भातील बंद ११ कारखान्यासंदर्भातील समस्या मांडल्या. कारखाने नक्की बंद पडण्याची कारणे काय आहेत याची स्पष्टता होण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी केली. तसेच विदर्भातील साखर कारखाने विक्री न करता, ते भाडेतत्त्वावर द्यावे अशा धोरणात्मक निर्णयाची मागणी त्यांनी केली. कारखाना भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्यास जवळपास ७५ लाख रुपयांची अनामत द्यावी लागते. शिवाय प्रत्येक टन उसाच्या गाळपामागे १०० रुपये द्यावे लागतात.

याच अटींवर माणिकराव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला असून ७५ लाख कुणीही देणार नाही. आणि टनामागे १०० रुपये मिळणे कठीण आहे. या अटीत सुधारणा व्हावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. सहकारमंत्र्यांनी या अटीत सुधारणा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच ‘‘७५ लाखांऐवजी २५ ते ५० लाख अनामत रक्कम करावी आणि टनामागे १०० ऐवजी २५ रुपये घेण्यासंदर्भातही समितीपुढे प्रस्ताव ठेवून धोरण ठरविले जाईल’’, अशी ग्वाही सहकारमंत्र्यांनी दिली.

साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल, अशी ग्वाही सहकारमंत्र्यांनी दिली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व कारखान्यांचा नीट अभ्यास होईल आणि अभ्यास अहवाल लवकरच सादर केला जाईल. यामुळे आता केवळ ‘जय किसान’ नव्हे, तर विदर्भातील बंद ११ कारखान्यासंदर्भातही
महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची आशा आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
महामारी असूनही, देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.9% आहे ; केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर
Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड इलेक्ट्रिक बुलेट लाँच करणार; वाचा याविषयी