परभणी: देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ 17 टक्के असला तरी आजही 50 टक्के लोकांचा रोजगार हा शेतीवरच अवलंबुन आहे. त्यामुळे देशाचा किंबहूना ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास करण्यासाठी शेती व शेतकरी केंद्रबिंदु ठेऊनच विकास करावा लागेल, यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या संकल्पेतुन महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राज्यातील एक हजार गावात राबविण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन माजी मुख्य सचिव श्री. रत्नाकर गायकवाड यांनी केले.
सदरिल अभियांनाबाबत माहिती देतांना माजी मुख्य सचिव श्री. रत्नाकर गायकवाड पुढे म्हणाले की, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान अंतर्गत गावे सक्षम करणे व गावांचा अंतर्गत व बाहय परिवर्तन घडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये केवळ मुलभुत सुविधा निर्माण करणे एवढाच या अभियानाचा हेतु नसुन शाश्वत विकासासह गावे सक्षम बनविणे हे मुख्य उदिष्टे आहे. यासाठी कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकासावर भर द्यावा लागेल, यात कृषी विद्यापीठाची कृषी ज्ञानात्मक व तंत्रज्ञात्मक भुमिका महत्वाची राहणार आहे. ग्रामीण भागातील विकासासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, कृषी विद्यापीठ, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या, गैर शासकीय संस्था, इतर सर्व यंत्रणासह लोकांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. यात अनेक कंपन्या त्यांच्या संस्थात्मक सहभाग देणार असुन खाजगी संस्थेचे आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य देणार आहेत.
अभियानाची प्रभावीपणे व कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अभियान परिषदेची स्थापन करण्यात आली आहे. अभियानांतर्गत राज्यातील एक हजार गावांची निवड करण्यात आली असुन निवडलेल्या गावांत विकास योजना व धोरण निश्चितीसाठी ग्राम विकास सुक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येऊन नियोजनात ग्रामस्थाच्या सहभाग घेण्यात येणार आहे. सदरिल गावांत शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्यात येणार आहे. अभियांनात निवडण्यात आलेली गावे शासनाच्या सर्व योजनांतर्गत संरक्षित केली जाणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मार्गदर्शनात कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान हे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेतुन राज्यातील एक हजार गावामध्ये राबविण्यात येणारा एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम आहे, यामुळे गावांचा शाश्वत विकास साध्य करणे शक्य होणार आहे. हे अभियान म्हणजे गावांचा आर्थिक व सामाजिक कायापालट करण्याची संधीचे दालन असुन गावांतील कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रातील विकासासाठी परभणी कृषी विद्यापीठाचे संपुर्ण सहकार्य राहील, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
माजी विभागीय आयुक्त श्री. उमाकांत दांगट आपल्या मार्गदर्शनात म्हणाले की, मराठवाडयास मोठा सांस्कृतिक वारसा असुन मोठया प्रमाणात सुपिक जमिन उपलब्ध आहे. परंतु जागतिककरणामुळे शहरीकरण व औद्योगिककरणाच्या काळात शेती पुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्या आहेत. औरंगाबाद वगळता इतर जिल्हयाचा मानवी विकास निर्देशांक कमी असुन गावांचा शाश्वत विकासासाठी कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. लोकसहभागातुन सार्वजनिक खाजगी तत्वावर सदरिल अभियांन राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मुख्य विस्तार शिक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत देशमुख यांनी केले तर आभार विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. प्रदिप इंगोले यांनी मानले. बैठकीस विद्यापीठातील विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विभाग प्रमुख व संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ मोठया संख्येने उपस्थित होते.
Published on: 31 January 2019, 07:51 IST