सुप्रीम कोर्टाने काल एका प्रकरणाचा निकाल देतांना मुलींच्या अधिकारात आणखी वाढ केली आहे. जर वडिलांचा मृत्यू हा मृत्युपत्र न करता झाला असेल तर मुलींना चुलत भावाने पेक्षा जास्त मालमत्ता मिळेल असे या निकालात म्हटले आहे

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याबाबतीत खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्रा शिवाय झाला असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर संबंधित व्यक्तीने मालमत्ता स्वतः तयार केलेली असो किंवा वडिलोपार्जित, दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वारसांमध्ये  विभागली जाईल.

 प्राधान्याने मालमत्तेचा वारस मिळेल

यामध्ये न्यायालयाने असे मानले की, अशा पुरुष हिंदूंच्या मुलीला तिच्या इतर नातेवाईक जसे की मृत वडिलांच्या भावांची मुलेकिंवा मुलींना प्राधान्य देऊन मालमत्तेचा वारसा मिळण्यास पात्र असेल.

म्हणजेच हा निर्णय संयुक्त कुटुंबातही लागू होणार आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 पूर्वी च्या प्रकरणांमध्ये ही व्यवस्था लागू होईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

 सर्वोच्च न्यायालय मध्ये हे प्रकरण तामिळनाडूतून आले होते. हे प्रकरण प्रथम मद्रास उच्च न्यायालयात गेले तेथे भावाच्या मुलांना मालमत्तेवर अधिकार देण्यात आला. 

त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. यासोबतच त्यांच्या 51 पानी या आदेशात वडिलोपार्जित संपत्ती वर मुलीचा हक्क भावापेक्षा अधिक असेल असेही म्हटले आहे.