सध्या खूपच चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला असून या आरक्षणा बाबत मागासवर्गीय आयोगाचे अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.

राजकीय प्रतिनिधीत्वाची योग्य आकडेवारी या अहवालात नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जोपर्यंत पुढची निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही,असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

 या बाबत सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्व बाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे माहिती अहवालात नव्हती. तसेच हा अहवाल तयार करताना तो कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार केला याबाबत देखीलस्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.तसेच पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. ओबीसी आरक्षण लागू करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी मध्ये म्हटले होते की,मागासवर्ग आयोगाने याविषयी निर्णय घ्यावा.मात्र आता मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे

.या आकडेवारी मधून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.तसेच राजकीय प्रतिनिधित्व पासून ओबीसी वंचित आहेत असे या अहवालात दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.