News

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका ह्या पावसाळा संपल्यावर घेण्यात याव्यात अशा संदर्भाचा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे केला होता.

Updated on 17 May, 2022 7:22 PM IST

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका ह्या पावसाळा संपल्यावर घेण्यात याव्यात अशा संदर्भाचा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे केला होता.

त्या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली व सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत सुप्रीम  कोर्टाने  राज्य निवडणूक आयोगाला महत्वाचे निर्देश दिले.  सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे, राज्यामध्ये ज्या भागात कमी पाऊस पडतो अशा भागात निवडणूका  घेण्यास  काय हरकत आहे? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. यासंदर्भात जिल्हा निहाय आढावा घेऊन निवडणुका चा कार्यक्रम तयार करावा असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांबाबत काय निर्णय घेतो हे आता पाहावे लागणार आहे. ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणीनिवडणुका थांबविण्याची गरज कायआहे?असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.त्या संबंधित सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले की ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर ऑक्‍टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची  गरज नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दोन टप्प्यांमध्ये होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. परंतु आता राज्य निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करते हे पाहावे लागणार आहे.

 यासंबंधी निवडणूक आयोगाचे काय होते म्हणणे?(Opinion To State Election Commition)

 राज्य निवडणूक आयोगानुसार या आधी  प्रभाग रचना, मतदार यादी  आणि पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबर पर्यंत पुढे ढककलेल्या  जाऊ शकत होत्या. येणारा पुढील महिन्यापासून पावसाळ्याला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्नही निवडणूक आयोगाकडून यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला होता. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि मुसळधार पाऊस आला तर निवडणूक घेणे कठीण जाईल.

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते अशा परिस्थितीत ईव्हीएम ची वाहतूक करणे कठीण होऊ शकते असे देखील निवडणूक आयोगाने यासंबंधी केलेल्या अर्जात म्हटले होते.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:अतिरिक्त उसासाठी आता मुख्यमंत्री रिंगणात, घेतला मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा

नक्की वाचा:Amazon Fresh Offer: फक्त एका रुपयामध्ये एक किलो पीठ, इतर किराणा सामानावर देखील मोठी ऑफर

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतला निर्णय

English Summary: supreame court give some instruction to state election commotion on election
Published on: 17 May 2022, 07:22 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)