पर्यटन उद्योग हा बऱ्याच देशांचा अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे. पर्यटनाला जास्तीत जास्त चालना देऊन राज्यांचा तसेच देशाचा विकास साधता येणे सोपे होते. पर्यटन हे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून  फायदेशीर आहे.

त्यासाठी वेगवेगळ्या अंगांनी विकास करणे खूप महत्त्वाचे असते. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन उद्योगाला चालना मिळावी  यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने शुगर टुरिझम ही संकल्पना पुढे आणली असून ते एक नवीन प्रवेशद्वार उत्तर प्रदेश साठी सिद्ध होऊ शकते. पश्चीम उत्तर प्रदेश हे प्रामुख्याने ऊस उत्पादक क्षेत्र आहे त्या जिल्ह्यांसाठी एक जिल्हा एक उत्पादन घोषित केले गेले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस विभागाच्या अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या शंभर दिवसांमध्ये आठ हजार कोटी रुपये ऊस बिलाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि सहा महिन्यांकरिता 12 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश शासनाने अत्यंत महत्त्वकांक्षी अशा एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेत गुळाचा समावेश केला आहे. गुळ हे मुजफ्फरनगर आणि आयोध्या येथील एक जिल्हा एक उत्पादन आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने मुजफ्फरनगर आणि लखनऊ मधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी गुळ महोत्सवाचे आयोजन केले असून उसापासून इतर पदार्थांद्वारे उसाचा गोडवा वाढवला आहे.

त्यामुळे सरकारच्या लक्ष आता ग्रामीण पर्यटनावर केंद्रित झाली असताना शुगर टुरिझम हा या दृष्टीने एक मुख्य आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम ठरू शकतो.

 नेमके काय आहे शुगर टुरिझम?

 शुगर टूरिझमचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. या सगळ्या माध्यमातून उसापासून बनवलेल्या इतर पदार्थांना माध्यम बनवायला हवे. जर आपण मुजफ्फरनगरच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार केला तर उसाच्या रसापासून ते 100 हून अधिक प्रकारची उत्पादने बनवतात. या उत्पादनांमध्ये काही उत्पादने आहेत देशांतर्गत मागणी तर आहेच परंतु परदेशात देखील तितकेच मागणी आहे. परंतु त्या मागणीची पूर्तता केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ऊसापासून मिळणाऱ्या इतर पदार्थांच्या माध्यमातून शुगर टुरिजम मला प्रचंड संधी आहे. साखरे नंतर जर ऊसा पासून बनणाऱ्या महत्त्वाच्या पदार्थाचा विचार केला तर तो आहे गुळ, अनेक प्रकारच्या पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. या सगळ्यांसाठी साखर कारखान्यांची क्षमता वाढविण्यात आली असून त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे.

त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उसाचे गाळप करण्यासाठी साखर कारखान्यांवर अवलंबून राहू नये यासाठी खांडसरी विभागांना परवाना देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.(स्रोत-चिनीमंडी मराठी)

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्ता पाहिजे का? असा करा अर्ज; मिळेल हक्काचा रस्ता

नक्की वाचा:प्रेयसीसोबत जंगलात फिरायला गेला, जीव गमावला; वाघाच्या हल्ल्यात तरुणाचा मृत्यू

नक्की वाचा:शेती सोबत मत्स्य व्यवसायातील या '5' संधी देतील तुम्हाला आर्थिक उन्नतीचा मार्ग, वाचा आणि घ्या माहिती