ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि एफआरपी एकमेकांशी निगडीत विषय आहेत. एफ आर पी च्या बाबतीत अनेकदा बरेच वाद निर्माण होतात.

आपल्याला माहिती आहे. एफ आर पी ची पद्धत जर पाहिली तर मागील वर्षी गाळप केलेल्या उसाची एफआरपी पुढील वर्षाचे गाळप सुरू करण्यापूर्वी जाहीर करण्याची एक पद्धत होती. ही पद्धत आता बदलण्यात आली आहे. यावर्षी हंगाम संपताना 15 दिवसांच्या आत एफआरपी जाहीर करण्याचे बंधन साखर कारखान्यांना घालण्यात आले आहे व अशा पद्धतीचा बदल हा साखर आयुक्तांनी केला आहे.

नक्की वाचा:Cotton: मे महिन्यात यावेळी लागवड करा कापुस आणि मिळवा दर्जेदार उत्पादन

जेव्हा साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असतो त्या वेळी त्या हंगामाचा साखर उतारा किती येईल हे हंगाम सुरू होताना निश्चित सांगता येत नाही.

त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून मागच्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेतला जातो व त्याआधारे चालू हंगामातील एफ आर पी चे रक्कम अदा केली जात होती. केंद्र शासनाने राज्यातील साखर कारखान्याची एफ आर पी जाहीर करण्याचे जे अधिकार आहेत ते राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे या वर्षीच्या गळीत हंगामापासून साखर आयुक्तांनी हा नवा बदल जाहीर केला आहे. या नवीन बदलानुसार आता हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखरे उतारानुसार अंतिम एफ आर पी निश्चित करावी आणि त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावी अशी सक्ती साखर कारखान्यावर करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी आता कृषी यंत्रावर मिळणार अनुदान

देशातील पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सारखी राज्य एफ आर पी वर राज्य निर्धारित मूल्य म्हणजे एसएपी जाहीर करतात. त्यामुळे राज्यानुसार ऊसदर वेगवेगळे ठरत असे. परंतु आता एक देश एक किंमत धोरण राबवावे अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे.