डॉ. सोमिनाथ घोळवे

साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारतात महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक पश्चिम महाराष्ट्रात - एकूण ९६ कारखाने असून त्यापाठोपाठ मराठवाड्यात आहेत. या साखर कारखान्यांची मदार जशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आहे, तशीच ऊसतोड मजुरांवर देखील आहे. हे ऊसतोड मजूर महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन, अल्पभूधारक, रोजंदारीचे काम करणारे मजूर आहेत. राज्यातील एकूण १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुके हे ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करतात. शेती क्षेत्रात निर्माण झालेली अरिष्टे आणि पर्यायी रोजगारांची अनुपलब्धता या कारणांनी हे मजूर उसतोडणीच्या क्षेत्रातील मजूर म्हणून उपलब्ध होतात. या मजुरांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिला देखील असतात. महाराष्ट्रात एकूण १२ ते १३ लाख ऊसतोड मजूर असावेत, असा अंदाज आहे. हे मजूर ऊसतोडणीसाठी चार ते सहा महिन्यांसाठी (ऑक्टोबर ते एप्रिल) हंगामी स्वरुपात विविध साखर कारखान्यांवर स्थलांतर करतात. या हंगामात दुष्काळाचे सावट निश्चितच असणार आहे.

२०२० साली झालेला राज्य साखर संघ आणि ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार व मुकादम यांचा मजुरी भाववाढीचा करार संपुष्टात आला आहे. नवीन करार करण्यासाठी राज्य साखर संघ व ऊसतोडणी कामगारांच्या ७ संघटना यांच्यात १४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४ बैठका झाल्या. मात्र ऊसतोड मजुरांच्या भाववाढीच्या मागणीस साखर संघाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. या झालेल्या बैठकांमध्ये उसतोड कामगार संघटनांनी ५० टक्के भाववाढ द्या अशी मागणी केली आहे. तर राज्य साखर संघाने २७ टक्के उसतोडणी भाववाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यामध्ये राज्य साखर संघाने ५० टक्के भाववाढ केली नाहीतर २५ डिसेंबर पासून उसतोड बंदचा निर्णय कामगार संघटनांनी घेतला होता. त्यावर राज्य साखर संघाकडून पाचवी बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि. २७ डिसेंबर २०२३ रोजी ऊसतोड कामगार संघटनांची राज्य साखर संघाबरोबर पाचवी बैठक निष्फळ झाली. मात्र सकारात्मक निर्णय झाला नाही. ऑक्टोंबर २०२० साली झालेल्या करारावेळी २०२३ मध्ये पुढील भाववाढीचा करार करण्यात येईल असा निर्णय झाला होता. मात्र दुष्काळीस्थितीमुळे ऑक्टोंबर (२०२३) महिन्यातच करार करण्यात आला नाही.

नवीन कराराच्या संदर्भात ऑक्टोंबर महिन्यापासून कामगार संघटनांनी निवेदन देणे विनंती केल्या होत्या. त्यास राज्य साखर संघ आणि सहकार विभाग यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. दुसरे, नव्याने भाववाढ मिळण्यासाठी कामगार संघटना ऑक्टोंबर महिन्यात संप करणार होत्या. मात्र दुष्काळी आणि कोरडवाहू परिसरातून कामगार येतात. जनावरांच्या चारा आणि पाणीप्रश्न गंभीर होऊ लागल्याने कामगार संघटनांनी संप न करता निवेदन देऊन, विनंती करून ऊसतोड भाववाढ करण्याची मागणी केली आणि उसतोडणीस कारखान्यावर जाणे पसंत केले. महागाईच्या वाढीत कामगारांना उसतोडणीचा नियमाप्रमाणे योग्य मोबदला मिळण्यासाठी भाववाढ करार करायला हवा, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली. या संदर्भात राज्य साखर संघ आणि कामगार संघटना यांत बैठक होणार आहे.

भाववाढीची मागणी आणि प्रस्ताव:
साखर संघाच्या पदाधिकारी यांच्या मतानुसार २५ टक्क्यापेक्षा जास्त भाववाढ देणे कारखान्यांना परवडत नाही. तरीही २७ टक्के भाववाढ देण्यास तयार आहोत. असा चार बैठकांमध्ये सौदेबाजी झाली होती. पाचव्या बैठकीत राज्य साखर संघाकडून २९ टक्के भाववाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. तर कामगार संघटनांकडून ४० टक्के भाववाढीची मागणी आहे. मात्र भाववाढीच्या संदर्भात अजून किती बैठका घेणार माहीत नाही. तोपर्यंत चालू गळीत हंगाम संपून देखील जाईल. त्यामुळे चालू वर्षी भाववाढ मिळण्यापासून कामगार वंचित राहतात की काय अशी शक्यता हळूहळू निर्माण होवू लागली आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी नमते घेत ५० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर आल्या. अर्थात आपल्या भावावाढीचा मागणीत १० टक्क्यांने कमी झाल्या. अर्थात कामगार संघटनाकडून माघार घेतल्याप्रमाणे आहे. मात्र राज्य साखर संघ २७ टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर आले. केवळ २ टक्के भाववाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

साखर संघाचा प्रस्ताव कामगार संघटनाना मान्य नाही. परिणामी भावावाढीचा पेच जसाच्या तसा (३० डिसेंबर २०२३ पर्यंत) कायम आहे. तर कामगार संघटनांच्या पदाधिकारी यांच्या मतानुसार, कामगारांना दिवसाला किमान ६०० रुपये वेतन मिळायला हव, असे वेतन आयोग सांगतो. मात्र चालू दरानुसार दोन मजूर दिवसाला २ टन उसतोडणी केली, तर केवळ ५४४ रुपये होतात. अर्थात दोन मजुरांनी दिवसभर मजुरी केली तरीही किमान वेतनानुसार पकडले तर एका मजुराच्या वेतनाऐवढे देखील मजुरीवेतन मिळत नाही. दुसरे, हार्वेस्टिंग यंत्राने उसतोडणीस ५०० रुपये टन तर मजुरांना २७३ रुपये का?. हा फरक दूर करायला हवा.

तिसरे, शेजारील सर्व राज्यात ४०० रुपयेपेक्षा जास्त उसतोडणीचा दर आहे. त्याऐवढा तरी उसतोडणीचा भाव मिळायला हवा. त्यासाठी किमान ५० टक्के भाववाढ मान्य करायला हवी. यावर राज्य साखर संघाचे अध्यक्षांच्या मतानुसार “ऊस तोडणी कामगारांबाबत आम्हाला आस्था आहे. परंतु, तोडणी दर वाढविणे राज्य साखर संघाच्या हातात नाही. त्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांची संमती आवश्यक असते. कारण दरवाढ करताच थेट ‘एफआरपी’तून पैसे कापले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी अव्वाच्या सव्वा दरवाढ आम्हाला देता येणार नाही. तरीदेखील सन्मानपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी आमचे सतत प्रयत्न सुरु आहेत”. एकंदर साखर संघाचा प्रस्ताव आणि कामगार संघटना यांच्याची मागणीमध्ये मोठी तफावत आहे.

भाववाढीचा मुलभूत प्रश्न :
•हार्वेस्टिंग मशीनला ४५० ते ५५० प्रती टन तोडणीस दिले जातात. मात्र कामगारांना केवळ २७३ रुपये प्रतीटन दिले जातात. यामध्ये जवळजवळ १७७ ते २७७ रुपयांचा प्रती टन ऊसतोडणीमध्ये फरक आहे. मशिनपेक्षा मानवी कामगारांना कमी मजुरी दिली जाते.
•दुसरे, शेजारील राज्यात ४०० पेक्षा जास्त प्रतीटन ऊसतोडणी दिली जाते. राज्यात २७३ ही देखील मोठी तफावत आहे. उदा. गुजरात राज्यात २७६ रुपये प्रतीटन भाव दिला जातो. जवळजवळ २०० रुपयांपेक्षा जास्त तफावत आहे. सद्यस्थितीत मनरेगा मधून २७३ रुपये मजुरी दिली जाते. तेवढीच मजूर ऊसतोड कामगारांना देखील मिळत आहे. उसतोडण्यापेक्षा मनरेगा मजुरी ठीक आहे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
•२०१६ साली किमान वेतन ६०० रुपये असावे असे वेतन आयोगाने नमूद केले होते. त्यात आतापर्यंत ४६ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र ऊसतोड मजुरांना कोणताही प्रकारे महागाईच्या तुलनेत वाढ होत नाही. अत्यंत अत्यल्प प्रमाणात वेतन दिले जाते. याचा परिणाम हा उसतोड मजुरांच्या आरोग्य, मुलांनांचे शिक्षण, बचत, आहार, राहणीमान, सोयी सुविधा, क्रियशक्ती, कर्जबाजारीपणा असे सर्व घटकांवर होतो.
•किमान ४० टक्के भाववाढ दिली. तरीही हार्वेस्टिंग मशिन किंवा शेजारील राज्यात जेवढा प्रती टन उसतोडणीस मिळतात तेवढे सुद्धा मिळत नाहीत. एकंदर पुरोगामी राज्य मानले जाते, त्याच राज्यात आधुनिक स्वरूपातील वेठबिगारी ही ऊसतोडणी मजुरांच्या माध्यमातून दिसून येते.

भाववाढ वगळता इतर प्रश्न- समस्यांवर चर्चा नाही :
जसा जसा साखर उद्योगाचा आलेख विकसित होत गेला. तसे तसे ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न-समस्या वाढत गेल्या आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर समस्यांची भर पडत गेली आहे. उदा, गेल्या चार दशकांचा विचार करता, कामगारांच्या मुलभूत समस्यांबरोबर महिला आरोग्याचा प्रश्न तीव्रतेने पुढे आला आहे. पूर्वीही महिलांच्या आयोग्याचा प्रश्न होता. पण त्याची तीव्रता जाणवू दिली नाही. कामगाराच्या मुलभूत ज्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक समस्या-प्रश्न अनेक आहेत. २०२० च्या संपाद्वारे समोर आलेल्या मागण्या-समस्यांची पुढीलप्रमाणे नोंद घेता येईल.
•मुकादमाचे कमिशन ३७ टक्क्यापर्यंत वाढवावे.
•मजुरांना ओळखपत्र व सेवापुस्तिका देण्यात यावे,
•मजुरांसाठी कल्याणकारी महामंडळ सुरु करावे,
•बसपाळी भत्ता सुरु करावा,
•बस पाळीच्या दिवशी गाडीभाडे घेऊ नये,
•अपघात विमा लागू करावा,
•झोपडी आणि जनावरांसाठी विमा,
•विम्याचे प्रिमियमचे पैसे ५० टक्के साखर कारखान्यांनी व ५० टक्के राज्य शासनाने भरावे,
•कारखान्यावर जाण्यापूर्वी सहा महिन्याचे राशन द्यावे,
•राज्याबाहेर जाणाऱ्या मजुरांची नोंद ठेवावी,
•गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांना ऊसतोड कामगारांना अपंग प्रमाणपत्र देण्यात यावे,
•काम न होणाऱ्या महिलांना पेन्शन द्यावी,
•मुलांच्या शिक्षण समस्या सोडवावी.
•लवाद तीन वर्षाचा करावा. २०२० पासून लवाद बंद केला आहे. त्याऐवजी थेट कामगारांच्या संघटना प्रतिनिधीशी बोलणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
•कारखान्यांवर पायाभूत सोयी-सुविधा देण्यात यावे, उदा. शौचालय, पक्के घर, शुद्ध पाणी, सार्वजनिक वीज, आरोग्याच्या सुविधा इ. मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत कामगारांकडून ज्या-ज्यावेळी संप करण्यात आला, त्यावेळी कामगारांच्या मागण्यावर लवाद बसवून त्याद्वारे मार्ग काढण्यात आलेला आहे. मात्र २०२० साली कामगारांकडून करण्यात आलेल्या संपावर मार्ग काढण्यासाठी साखर संघाने थेट कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करून संप मिटवण्यात आला.

लवादाची भूमिका आणि भाववाढ :
लवाद म्हणजे ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या साखर संघ आणि शासनदरबारी मांडण्याचा एक मार्ग होता. या लवादामध्ये ऊसतोड कामगारांची बाजू मांडणारा कामगार -मुकादम संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एक-दोन मजूर रहात होते. तसेच सहकार क्षेत्राची बाजू मांडण्यासाठी या क्षेत्राशी संबंधित दोघेजण, अन्य एक प्रतिनिधी होते. या सर्वांचा मिळून एक तात्पुरता (अल्पकालीन, अस्थायी) लवाद होता. मात्र या लवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. लवादामध्ये मजुरांची बाजू मांडणारे राजकीय नेतृत्व म्हणून बबनराव ढाकणे हे १९९३ पर्यंत सक्रिय होते. नंतर गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आल्यानंतर त्यांनीच ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले होते. तर कारखानदारांकडून राज्य साखर संघाकडून शरद पवार हे सहकार क्षेत्राची बाजू मांडत होते.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्चात २०१५ सालच्या लवादामध्ये पंकजाताई मुंडे या कामगारांच्या बाजूने तर जयंत पाटील हे सहकार क्षेत्राच्या बाजूने पुढे आले. या नेतृत्वाच्या बैठकीरुपी तोडगा काढण्याच्या भूमिकेला “लवाद” म्हणून पाहण्यात आले. २०१८ पर्यंत लवादाचा निर्णय अंतिम ठरत आला. ऊसतोड कामगारांनी आणि सहकार क्षेत्राने आतापर्यंत लवादाचे निर्णय मान्य केले. मात्र २०२० साली लवादामध्ये मोजक्याच कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षाचे नेतृत्व येत असल्याचे काही कामगार संघटनांनी लवादास विरोध केला. त्यामुळे लवादाऐवजी कामगार संघटना, राज्य साखर संघ आणि सहकार असे त्रिपक्षीय बैठकीतून भाववाढीचा मार्ग काढण्याचा निर्यय घेण्यात आला. मात्र बैठकांमधून योग्य असा मार्ग काढण्यात अपयश आल्याने, जानेवारी २०२४ महिन्याच्य दुसऱ्या आठवड्यात कामगार संघटनाच्या बाजूने पंकजाताई मुंडे तर सहकार क्षेत्राच्या बाजूने शरद पवार यांच्या लावादाद्वारे निर्णय घेण्यात मान्य केले आहे. अर्थात पुन्हा लवाद पद्धत पुढे येताना दिसून येते.

भाववाढीचा इतिहास :
१९७० साली उसतोडणी कामगारांना पहिली ऊसतोडणीची भाववाढ मिळालेली होती. १९७३ साली पुन्हा संप करून उसतोडणी भाववाढ मिळवली. १९८० पासून प्रत्येकी तीन वर्षातून एकदा संप होण्यास सुरूवात झाली. काहीवेळेस उसतोडणीची भाववाढ मिळाली तर काही वेळेस संप मागे घ्यावा लागला. पण १९८० नंतर कामगार संघटनांकडून ऊसतोड कामगारांचे जसे-जसे संघटीत करण्यात आले. तसे उसतोडणीची भाववाढीचे मिळू लागली. १९८९ साली प्रथम कामगार नेतृत्व बबनराव ढाकणे यांनी पुकारलेल्या संपातून सर्वात जास्त प्रमाणावर उसतोडणीची भाववाढ मिळाली होती. मात्र यानंतर भाववाढीच्या संपवर तोडगा काढण्यासाठी लवाद पुढे आला.

भाववाढीच्या इतिहासात १९९५ साली २० टक्के, १९९९ साली २५ टक्के, २००४ साली ३५ टक्के, २०११ साली ७० टक्के, २०१५ साली २० टक्के, तर २०२० साली १४ टक्के भाव वाढ मिळाली आहे. या भाववाढीचा विचार करता, मजुरांना प्रतीटन उसतोडणीला २७३ रुपये मिळतात. तर मुकादम यांना कमिशन १९ टक्के (५१.८७ रुपये) मिळतात. मात्र हे कमिशन मजुरांच्या मजुरीतून वजा न करता साखर कारखान्यांकडून देण्यात येते. शेजारील कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशात प्रतिटन ४०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळतात. त्यामुळे कामगारांचा बाहेर राज्यात ऊसतोडणीस जाण्याचा कल वाढला आहे. कामगार संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मतानुसार राज्याच्या शेजारील राज्यात जेवढा ऊसतोडणी करण्यास्त भाव देण्यात येतो, किमान तेवढी भाववाढ महाराष्ट्रात देखील मिळायला हवी.

दुसरे हार्वेस्टिंग मशीनला ऊसतोडणीला ४५० ते ५५० रुपये प्रती टन भाव देण्यात येतो. तोच भाव उसतोड मजुरांना का देण्यात येत नाही. हा कामगार संघटनाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी ५० टक्के ऊसतोड भाववाढ मागितली आहे. जेणेकरून ही भाववाढ केली तरच ४०० रुपयांच्या जवळपास प्रती टन उसतोडणी मजुरी मिळेल. मात्र राज्य साखर संघ तेवढा भाववाढ देण्यास तयार नाही. त्यामुळे उसतोडणीच्या भाववाढीचा पेच निर्माण झालेला आहे. यावर संयुक्तपणे ऊसतोड कामगार आणि ऊसउत्पादक शेतकरी या दोघांवरही अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घेऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

लेखक - डॉ. सोमिनाथ घोळवे, लेखक हे शेती, दुष्काळ, उसतोड मजूर प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. संपर्क – ९८८१९८८३६२