साखर संघ आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये एक वाक्यता न झाल्याने ऊस तोडणीसाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारच अंतिम निर्णय घेईल, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, साखर संघाने कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नसल्याने संपाचा इशारा संघटनेने कायम ठेवला आहे. यामुळे यंदाच्या साखर हंगामाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस तोडणी कामगारांचा पाच लाख रुपयंना विमा उतरवावा,  त्याचा खर्च कारखान्यांनी करावा, त्या रक्कमेची कपात कामगारांकडून करू नये, कारखान्यांच्या कार्यस्थळावर कोविड सेंटर्स सुरू करून सुविधा द्याव्यात आदी प्रमुख मागण्या विविध आठ कामगार संघटनांनी केल्या आहेत. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत एकही कामगार घराबाहेर पडणार नाही.  कोयता हाती घेणार नाही, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. या संघटनांच्यावतीने गहिनीनाथ थोरे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार घेतील ती भूमिका मान्य असेल असे सांगितले. तर माजी मंत्री पंकता मुंडे यांना मानणाऱ्या महाराष्ट्र ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम संघटनेचे पदाधिकारी, माजी आमदार केशव आंधळे यांनी आम्हाला पंकजा मुंडे-जयंत पाटील यांचा लवाद मान्य राहील अशी भूमिका घेतली.

दरम्यान, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी साखर संघाने सरकारला कोरोना विम्याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. या विम्याचा हप्ता जास्त असल्याने त्याची जबाबदारी साखर संघासह राज्य सरकार आणि कामगारांनी एकत्रित घ्यावी, अशी मागणी केल्याचे सांगितले. कामगारांची मजुरीवाढ आणि अन्य गोष्टींबाबत संचालक मंडळात चर्चा करून सरकारकडे याबाबत माहिती दिली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. ऊसतोडणी कामगार संघटनेचे थोरे, जीवन राठोड, सुशिला मोराळे, डॉ. संजय तांदळे आदींच्या उपस्थितीत साखर संकुलात बैठक झाली. स्वतंत्रपणे बैठका घेण्यात आल्या. कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी, कोविड विमा संरक्षण, प्रत्येक कारखान्यावर उपचार केंद्र आणि उसतोडणी, वाहतूक दरवाढ अशा माागण्या कायम असल्याचे संघटनेचे प्रा. सुभाष जाधव यांनी सांगितले. साखर संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, श्रीराम शेटे, हर्षवर्धन पाटील, आमदार प्रकाश आवाडे आदी उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले.