शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला साखर कारखान्यांकडून किमान किफायशीर मूल्य अर्थात ‘एफआरपी’ (FRP) नुसार पैसे दिले जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घामाला खऱ्या अर्थाने दाम मिळतात. त्यानंतर राज्य सरकार आता आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयाची चाचपणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. जर अहवालाता बाबी योग्य असल्या तर शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

साखर कारखान्यांप्रमाणे गूळ उत्पादन (Jaggery production) घेणाऱ्या गुऱ्हाळ मालकाकडूनही शेतकऱ्यांच्या उसाला ‘एफआरपी’ (FRP) प्रमाणे दर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत याबाबत अभ्यास करुन ही समिती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.

हेही वाचा : शेती करा आणि मोठ्या कमाईचे 'हे' उद्योग गावात सुरू करा, मिळेल बक्कळ नफा

दरम्यान, गुऱ्हाळ चालकांकडून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. गुऱ्हाळ चालकांना ‘एफआरपी’चे बंधन लागू केल्यास साखर कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती गुऱ्हाळांनाही द्याव्यात, बाजारात साखरेचे दर कमी-जास्त झाल्यास सरकारकडून कारखान्यांना अनुदान दिलं जातं.. तसंच आम्हालाही मिळावं, अशी मागणी केली जात आहे. साखर कारखानदारांना जशी मदत केली जाते, तशी मदत गूळउत्पादकांना केली जात नाही. मात्र, हे सरकार आमच्यावर नियम लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

 

आम्ही ‘एफआर’पी’प्रमाणे रक्कम देण्यास तयार आहोत, पण सरकारनं कारखानदाराप्रमाणं आम्हाला मदत करावी, असे मत गुळ उत्पादकांनी व्यक्त केले आहे.साखरेप्रमाणे शासनानं गुळालाही हमीभाव दिल्यास, आम्ही शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊ.. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न काही प्रमाणात गुऱ्हाळांमुळे सुटला आहे. सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. गुऱ्हाळ उत्पादकांना संपवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही काही गूळ उत्पादकांनी केला आहे…