नवी दिल्ली: नोवेल कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी असलेल्या लॉक डाऊनमध्ये  जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. कोरोना विषाणूचा उद्रेक रोखण्यासाठी नागरिक, आरोग्यसेवक, रुग्णालय इत्यादींमध्ये हँड सॅनिटायझर्स वापरले जात आहेत. त्यामुळे हँड सॅनिटायझर्सच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

या मागणीनुसार पुरवठा व्हावा म्हणून महसूल आयुक्त, साखर आयुक्त आणि औषधनियंत्रक या राज्य सरकारच्या यंत्रणा तसेच विविध राज्यांचे जिल्हाधिकारी यांनी हँड सॅनिटायझर्स उत्पादकांना इथेनॉलचा पुरवठा होण्याबाबतच्या सर्व अडचणी दूर करण्यास तसेच सर्व अर्जदार आणि हँड सॅनिटायझर्सचे उत्पादन करू शकणाऱ्या ऊस गाळप कारखान्यांना त्यासाठी परवानग्या देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे साखर कारखाने हँड सॅनिटायझर्सचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू शकत असतील त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. अशा कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी तीन पाळ्यांमध्ये काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.

साधारणत: 45 गाळप कारखाने आणि 564 इतर उत्पादक यांना हँड सॅनिटायझर्सच्या उत्पादनाची परवानगी देण्यात आली आहे आणि 55 पेक्षा जास्त गाळप यंत्रणांना येत्या एक-दोन दिवसात ही परवानगी दिली जाईल. सध्याच्या परिस्थितीत अजून जास्त कारखान्यांना हँड सॅनिटायझर्सच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यातील बहुसंख्य उत्पादकांनी उत्पादन सुरू केले आहे तर इतर काही येत्या आठवडाभरात उत्पादन सुरू करतील. त्यामुळे ग्राहक तसेच रुग्णालयांना हँड सॅनिटायझर्सचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत राहील

सर्वसामान्य नागरिक आणि रुग्णालयांना हे हँड सॅनिटायझर्स योग्य किमतीत मिळावे यासाठी सरकारने त्यांची एमआरपी म्हणजे जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत निश्चित केली आहे. हॅन्ड सॅनिटायझर्सच्या 200 मि.ली. बाटलीची किरकोळ किंमत शंभर रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही, याच आधारे हँड सॅनिटायझर्सच्या इतर प्रमाणातील किमती निश्चित केल्या जातील.