ऊसाच्या रसापासुन साखर बनवितांना मळी (मोलॅसिस) तयार होते. त्या मळीवर प्रक्रिया करून इथेनॉल तयार होते. हा द्रवपदार्थ ज्वलनशील असल्यामुळे याचा वापर पेट्रोल, डिझेल आदी इंधनात मिसळुन करता येऊ शकतो. आता राज्यातील साखर कारखान्यांनी अधिकाधिक इथेनॉल निर्मिती करावी यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून प्रथमच पंचवार्षिक आराखडा तयार करण्यात येत आहे.  त्यानुसार साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली जाणार असून पुढील पाच वर्षांत २० लाख टन साखर उत्पादन कमी करून २५० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे वृत्त लोकसत्ता या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

केंद्र सरकारने राज्यातील १३८ साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवाने दिले आहेत. या कारखान्यांकडून साखरेची मागणी आणि पुरवठय़ात ताळमेळ राखून टप्प्याटप्प्याने  दरवर्षी साखरेचे उत्पादन कमी करण्याचे प्रयत्न आहेत. राज्यात साखरेचे मोठया प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने अतिरिक्त साखरेची निर्मिती होते. हीच स्थिती कायम राहिल्यास कारखाने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांनी साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे, याकरिता साखर आयुक्तालयाने पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे.

 

सन २०२१-२२ मध्ये साडेबारा लाख टन साखरेचे उत्पादन कमी करून १३० कोटी लिटर इथेनॉल, २०२२-२३ मध्ये अडीच लाख टनाने साखर उत्पादनात घट करून ३५ कोटी लिटर इथेनॉल, २०२३-२४ मध्ये अडीच लाख टन साखर कमी उत्पादित करून ३५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२४-२५ या वर्षांसाठी अडीच लाख टन साखरेचे उत्पादन कमी करून ५० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच सन २०२१-२२ ते २४-२५ या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण २० लाख टन साखरेचे उत्पादन कमी करून २५० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होऊ शकणार आहे.

 

याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, साखर कारखान्यांकडून साखरेच्या उत्पादनावर भर देण्यात येत असल्याने साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. आगामी काळात कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य द्यावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. नवीन धोरणामुळे भविष्यात साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक संकट येणार नाही. सन २०२०-२१ या हंगामात बी हेवी मोलॅसिस, शुगर सिरप, शुगरकेन ज्यूस यांचा वापर करून इथेनॉल निर्मितीसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. हंगाम संपल्यानंतरही बायोसिरपपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

 

आराखडय़ात काय?

 

* कारखान्यांनी टप्प्याटप्प्याने इथेनॉल निर्मिती करावी.

 

* यंदा दहा लाख साखरेचे उत्पादन कमी करून त्याबदल्यात १०८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती करावी.

 

* पुढील चार वर्षे साखरेच्या उत्पादनात ठरावीक प्रमाणात घट करावी.

 

सहकार विभागाकडे जबाबदारी

 

साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता सुधारण्यासाठी बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांमधील इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. ही जबाबदारी सहकार विभागाकडे देण्यात आली आहे. बंद पडलेल्या अनेक साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प होते. त्या जागेवर पुन्हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या सूचनाही पवार यांनी सहकार विभागाला दिल्या आहेत.