केंद्र सरकारकडे अत्ंयत तातडीने ६० लाख टन साखर निर्यातीची  अनुदानासहित योजना जाहीर करण्याची मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. अन्यथा देशांतर्गत कारखान्यांच्या गोदामात साखरेचा साठा शिल्लक राहून त्यावर व्याजाचा बोझा वाढत जाईल आणि  संपूर्ण  साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात पडण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. शासनाने  हा निर्णय त्वरीत घेतला नाही लतर त्याचा परिणाम ऊस उत्पादकांना द्याव्या लागणाऱ्या ऊस दरावर होऊन देशातील ५ कोटी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी याची झळ सोसाली सागणार असल्याचेही राष्ट्रीय महासंघाने दिलेल्या एका प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.

सन २०१७-१८ ते २०२१ते २२ पर्यंत सल पाच वर्षात झालेले अतिरिक्त उत्पादन, स्थानिक खपात झालेली घट, त्यामुळे साखर साठ्यात झालेली वाढ आणि यातून निर्माण झालेला आर्थिक बोझा यामुळे देशातून  जास्तीत जास्त  साखर निर्यात होणे गरजेचे होते.

ही गरज ध्यानात घेत राष्ट्रीय साखर महासंघ आणि इस्माने पाठपुरावा करुन केंद्राकडे  साखर निर्यातीस आग्रह धरला होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात केंद्राने अल्पशा प्रमाणात  अनुदान देऊन  निर्यात योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे २०१९-२० मध्ये ५७ लाख टन साखर निर्यात झाली. या योजनेस ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत वाढ दिल्याने आणखी २ ते३ टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. भरताने  इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश, कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, इराण, आखाती देश तसेच आफ्रिका खंडातील  यामेन, समोलिया, सुदान या देशांमधील साखरेची बाजारपेठ पहिल्यांदाच गाठली आणि एक कायमस्वरुपी  बाजारपेठ निर्माण केली. यामध्ये देशाला बहुमूल्य परकीय चलन मिळाले तसेच  देशातील  ५३५ कारखान्याच्या  गोदामातील साखरेचे साठे कमी होण्यास, त्यात अडकलेल्या  रकमा मोकळ्या  होण्यास व त्यावरील व्याजाचा बोझा  कमी होण्यास हातभार लागला आहे.

 

यावर्षी किमान ६० लाख टन साखरेची  निर्यात करण्याची योजना अन्न मंत्रालयाने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातच तयार करुन  पंतप्रधान कार्यालयाकडे  सादर केली होती. सदरहू  योजेतील अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या  नियामांच्या आधीन राहून  प्रस्तावित केले होते.  मात्र  या योजनेला दुर्वैवाने केंद्र शासनाकडून अजूनही  हिरवा झेंडा दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया  या देशातून झालेले साखरेचे अतिरिक्त  उत्पादन  हे जागतिक बाजारात उपलब्ध झाले असून त्यांचे निर्यात - आयातीचे करार जोमाने सुरू आहेत.