गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील साखर कारखाने विक्री प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. यामुळे राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. याबाबत आज विधीमंडळात हा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. याबाबत जेष्ठ समाजसेवक (Anna Hajare) अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. यामध्ये चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारांना चांगेलच धारेवर धरले. यामुळे हे प्रकरण चांगले तापले आहे.

यामध्ये राज्यातील सहकारी (Sugar Factory) साखर कारखान्यांची कवडीमोल दराने विक्री करुन राजकीय नेत्यांनी सहकार क्षेत्राला उतरती कळा लावलेली आहे. राज्यातील 15 लाख शेतकऱ्यांचे 49 साखर कारखाने हे (Breach of law) कायद्याचा भंग करुन विक्रीच्या नावाखाली राजकीय नेत्यांनी ताब्यात घेतले आहेत. एवढेच नाही तर यामध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे सहकार चळवळीला धोका निर्माण झाला असू याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. यावर अजित पवारांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी याबाबतची परिस्थिती सांगितली आहे.

याबाबत अनेकांची चौकशी देखील झाली, मात्र पुढे काही झाले नाही. याबाबत माजी आमदार माणिकराव जाधव यांनी अनेक आरोप केले आहेत. सहकार क्षेत्रात मोठा अपहार झाला आहे. एवढेच नाही तर 49 साखर कारखाने हे कायद्याचा भंग करुन खरेदी केले आहेत.आता 20 साखर कारखाने हे दीर्घ मुदतीवर चालवण्यात दिले आहेत. ते सुध्दा भविष्यात हडप करण्याचा राजकीय नेत्यांचा डाव आहे.

तसेच राज्यातील 36 साखर कारखाने हे सध्या बंद आहेत. राज्यात 106 कारखान्यांचा प्रश्न असून यामध्ये 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. कारखाने हडप करण्यामागे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व त्यांचे सगेसोयरे असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यामुळे आता तरी याची चौकशी होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर कारखाने चालविणे किती जिकीरीचे झाले असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.

अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीची तरी दखल घेणे गरजेचे असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे यावरून आता विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. अण्णा हजारे यांनी याबाबत याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे तर केली आहेच शिवाय यासाठी उच्च न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती नेमावी असाही उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. असे असताना मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे.