सातारा: ऊस हे शाश्वत पीक असून यापुढे कारखान्याच्या विस्तारासाठी मागणी करणाऱ्यांना इथेनॉल तयार करण्याची अट टाकण्यात येईल. पेट्रोल-डिझेलला इथेनॉल हे पर्याय ठरले तर आपले परकीय चलन वाचेल. किसनवीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाने घेतलेला पुढाकार इतरांसाठी अनुकरणीय असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाच्या साखर पोती पूजन सह वीजनिर्मिती लोकार्पण व शेतकरी मेळाव्या प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर, किसन वीर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार मदन भोसले, उपाध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर, किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाचे चेअरमन शंकरराव गाढवे, विक्रम पावसकर आदी उपस्थित होते.

मदन भोसले यांनी पुढाकार घेऊन नवनवीन प्रकल्प अंमलात आणल्याबद्दल किसन वीर परिवाराचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भविष्यात हार्वेस्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा लागेल. त्यासाठी 40 लाखाचे अनुदान देणारी योजना शासनाने तयार केली आहे. साखर उद्योग हा शाश्वत म्हणून ओळखला जातो. त्यासाठी बाजार त्यांच्या हातात हवा. राज्य शासनाच्या प्रयत्नातून 99% एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. तसेच कारखान्यांना विषेश पॅकेज दिले आहे. सहकारी बँकामार्फत कर्ज देण्यासाठी प्रयत्न केला गेला.

शाश्वत सिंचनाशिवाय शेतीचा विकास होणार नाही. या जाणीवेतून बंद सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविली गेली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. साखर कारखाने व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे राहील. किसन वीर खंडाळा साखर कारखान्याला येत्या 2 दिवसात ईथेनॉलबाबत परवानगी देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले.

राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने टिकतील आणि वाढतील, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. 19 रुपये प्रती किलो एवढा भाव असतानाही राज्यातील साखर कारखाने उत्तम प्रकारे चालले. एवढेच नव्हे तर 3,600 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना एफआरपी साखर कारखान्याकडून द्यायला लावल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यासारखी एक संस्था उभी राहिली तर 10-20 गावाचे अर्थकारण उभे राहते. त्यामुळे साखर कारखान्यांची ताकद वाढली पाहिजे. हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी शासन आजही सोलार ऊर्जा 2 रुपये 75 पैसे प्रती युनिट देवून विकत घेते तर साखर कारखान्याच्या को-जन मधून तयार होणारी वीज पाच रुपयांनी विकत घेतली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गाव आणि शेतकरी जोपर्यंत समृद्ध होणार नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे गावाच्या अर्थकारणाचा पाया असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी विकास सोसायट्या मजबूत करण्यासाठी आम्ही नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्यात दोन हजार संस्थानी विविध व्यवसाय सुरु करुन अर्थकारणाला गती आणली आहे. येत्या काळात अजून पाच हजार विविध विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना व्यवसायिक सेवा सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात 22 हजार विविध विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्या आहेत, त्यातल्या 55 टक्के संस्था बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्था स्वतःच्या पायावर उभ्या करण्यासाठी आम्ही अटल महापणन विकास अभियान राबवित असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील या सोसायट्यांचे सभासद दहा गुंठ्याच्यावर जमीन असलेल्यांना सभासद करुन घ्यावे, असे आवाहनही सहकार मंत्र्यांनी यावेळी केले. केंद्र सरकारने साखरेला किमान आधारभूत किमत 29 रुपये दिल्यामुळे कारखान्याला बळ मिळाले असून इथेनॉलच्या बाबतीतही केंद्राने चांगले निर्णय घेतले, पण याची अंमलबजावणी अधिक गतीने व्हावी, अशी अपेक्षा माजी आमदार मदन भोसले यांनी आपल्या प्रास्ताविकात व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानपत्र प्रदान

किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योग यांच्या कडून माजी आमदार मदन भोसले, माजी खासदार गजानन बाबर, शंकरराव गाढवे यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानपत्र देवून गौरव केला. या मानपत्राचे वाचन स्नेहल दामले यांनी केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी साखर कारखाना परिसरात गणपती मंदिर उभारणीच्या पायाभरणीचे भूमिपूजन केले. या साखर कारखान्याच्या वतीने दोन हार्वेस्टर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. त्यानंतर 9.5 एवढ्या क्षमतेची वीज निर्माण होणाऱ्या सह वीज निर्मिती केंद्राचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.