कांदा पीक नाशिक जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त प्रमाणात घेतले जाते. तसे महाराष्ट्रातल्या काही भागात कांदा पीक घेतले जाऊ लागले आहे. कांदा हे पीक नाशवंत आहे. त्याच्यामुळे  कांदा लवकर खराब होतो. परंतु कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने चाळीमध्ये साठवणूक केली तर कांदा बरेच दिवस चांगल्या स्थितीत राहू शकतो.

कांदाचाळी साठी शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ अंतर्गत अनुदान दिले जाते.या लेखात आपण कांदा चाळ अनुदान विषयी माहिती घेणार आहोत.

 कांदा चाळ अनुदानाचा लाभ कसा घ्यावा?

 सर्वप्रथम कांदा चाळीचे बांधकाम करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील कांदाचाळी चा आराखडा व अर्ज संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या कडून घेणे गरजेचे आहे. या आराखड्यानुसार कांदा चाळीचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे.कांदा चाळीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कांदा चा अनुदानाचा प्रस्ताव संबंधित बाजार समितीकडे सादर करावा लागतो.

 यासाठी आवश्यक बाबी

• विहित नमुन्यातील अर्ज
• अर्जदाराच्या नावे स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी.

• 5 ते 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी कमीत कमी एक हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्र सर 50 ते 100 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी एक हेक्टर  पेक्षा जास्त क्षेत्र असणे अपेक्षित आहे.
• तसेच संबंधित शेतकऱ्याचा कांदा पिकाची नोंद असलेल्या सातबारा उतारा ची प्रत, 8अ चा उतारा अर्जासोबत जोडावे लागणार आहे
• एखाद्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील. भारतीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजुरीचे आदेश पत्र सहपत्रितकरणे आवश्यक आहे.
• यामध्ये कांदा चाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसुली लाभार्थीकडून करण्यात येईल.
• केलेल्या अर्जासोबत खर्चाची मूळ बिले व गोषवारा जोडावा.
• कृषी विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा.
• अर्जदारासह कांदाचाळी चा फोटो जोडावा.
• या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल.

 

या योजने अंतर्गत किती अनुदान मिळते?

 एक टनाचा कांदा चाळीचे बांधकामासाठी सहा हजार रुपये मोजावे लागतात. या रकमेच्या 25 टक्के म्हणजे रुपये पंधराशे प्रति मेट्रिक टन एवढे अनुदान आहे किंवा कांदाचाळ उभारणी ला आलेल्या खर्चाच्या  25 टक्के रक्कम अनुदानापोटी मिळते. वैयक्तिक शेतकऱ्यांचा विचार केला तर 100 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी एक लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे.( साभार-tv9 मराठी)