सरकारकडून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारून त्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी हिताच्या अनेक योजना शासनाकडून राबविल्या जात असतात. शेतकऱ्यांच्या साठीच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्याच्या कृषी विभागाची असून वैयक्तिक लाभार्थी आणि समोर स्थरावरील लाभार्थी आधारित कृषी विभागाच्या योजनांमधील शेतकऱ्यांचे अनुदान जर प्रलंबित असेल तर ते तातडीन अदा करावी असे आदेश राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.

 सूक्ष्म सिंचन मध्ये ठिबक सिंचनाचे महत्त्व त्याचे सांगत श्री. एकनाथ डवले म्हणाले की  ज्या शेतकऱ्यांना दीपक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी पूर्व परवानगी देण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांची आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या अनुदानाची रक्कम तातडीने जमा करावी तसेच महाडीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ द्यावा.

त्यांनी म्हटले की प्रशासकीय मान्यतेचे वाचून कुठल्याही प्रकारची फळबाग लागवड  राहू नये याची काळजी घ्यावी. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण फळबाग लागवड योजना अंतर्गत  फळबाग लागवड योजनेची प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्यास तातडीने देण्यात यावी. पुढे बोलताना ते म्हणाले की पिकेल ते विकेल या धोरणानुसार पिकांची मूल्य साखळी विकसित करावी तसेच विक्रीची व्यवस्था करावी. तसेच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्यास त्या तातडीने दूर करून घ्याव्यात व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत निवडलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचे डेस्क नुसार प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावीत.

 

 बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभागाच्या योजनांचा आढावा डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. रामा मूर्ती, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावार आदी मान्यवर उपस्थित होते तसेचसभागृहात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक, महाबीज चे व्यवस्थापक श्री. मोराळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष डाबरे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.