मुंबई: एल.ई.डी. दिव्यांच्या सहाय्याने होणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी तसेच प्रतिबंधित असलेल्या मांगूर माश्याच्या उत्पादनाविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय, वस्त्रोद्योग व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी येथे दिले. एल.ई.डी. मासेमारी संदर्भात मंत्री श्री. शेख यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.

तसेच यावेळी मत्स्य दुष्काळासंदर्भातही आढावा घेतला. यावेळी एल.ई.डी. दिव्यांच्या सहाय्याने होणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी, डोल मासेमारी व दालदी (गिलनेट) मासेमारी, ठाणे, पालघर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मच्छिमारांमधील मासेमारी क्षेत्रावरुन निर्माण होणारा वाद, डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्तीचे वाटप, विदेशी मांगूर माशाच्या अवैध संवर्धनाबाबत केलेली कारवाई, मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देणे आदींबाबतचा आढावाही त्यांनी घेतला.

सागरी मासेमारीसंदर्भातील सर्वच अधिसूचनांची कडक अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासन कटिबद्ध असून परराज्यातील एकही मासेमारी नौका राज्याच्या हद्दीत येऊन यापुढे मासेमारी करणार नाही. तसेच एकही अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी पर्ससीन नौका मासेमारी करू नये, यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांनी यावेळी दिल्या. महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्योत्पादनाचे संरक्षण करून त्या मत्स्योत्पादनाचा लाभ महाराष्ट्रातील स्थानिक मच्छीमारांनाच मिळावा ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी असलेल्या विविध कायद्यांची व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री. शेख यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रत्नागिरी जिल्ह्यात चालणाऱ्या अनधिकृत ट्रॉलर्सच्या विरोधात गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाईचा आढावाही त्यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, सागरी सुरक्षा दलाचे वरिष्ठ अधिकारी, तटरक्षक दल, सागरी जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त आदी उपस्थित होते.