मुंबई : राज्यात बी बियाणे, खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून, खतांची अतिरिक्त मागणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण होईल. बी- बियाणांची चढ्या भावाने विक्री, बोगस बियाण्यांची विक्री, लिंकिंग यासारख्या गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. तसेच जून अखेरपर्यंत 75 टक्के पीक कर्जाचे वितरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवास्थानी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बी बियाणे, खते उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यामध्ये जिल्ह्यातील खरीप पिके, त्यांच्या बि-बियानांची व आवश्यक खतांची उपलब्धता, आतापर्यंत झालेला पाऊस, पेरणी, त्याचबरोबर बी – बियाणांची आतापर्यंत झालेली विक्री, जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाची आकडेवारी, तसेच मागील काळात वितरित करण्यात आलेला किंवा प्रलंबित असलेला पिक विमा या सर्व विषयांचा समग्र आढावा घेतला. या बैठकीसाठी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, कृषी संचालक, कृषी आयुक्त, विभागीय कृषी सहाय्यक संचालक, तसेच सर्व जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी व गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक व अन्य अधिकारी आदी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री मुंडे म्हणाले की, बी-बियाणे, खत, पुरवठा वितरण सुरळितरित्या पार पाडण्यासाठी विभागाने व संचालक गुणनियंत्रण यांनी सतर्क रहावे. राज्यात सर्वच जिल्ह्यात मुबलक बी बीयाणे आणि खतांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कृषी विभाग आणि जिल्हा कार्यालयाने संयुक्तिकरित्या कार्यवाही करून अधिक किमतीने बी-बियाणे अथवा खतांची विक्री करत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करून अहवाल सादर करावा. प्रत्येक तालुक्यात किमान तीन भरारी पथके नेमावेत आणि त्यांनी दररोज किमान 25 दुकानांना रँडम पद्धतीने भेटी द्याव्यात. परभणी आणि यवतमाळ येथे खतांच्या बाबतीत तुटवडा असेल तर त्यावर उपाययोजना करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री मुंडे यांनी दिल्या.

राज्य शासनाने जारी केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याने आपला स्वतःचा एक इमर्जन्सी हेल्पलाईन व व्हाट्सप नंबर स्थानिक स्तरावर जाहीर करावा, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यावरील तक्रारीची स्वतः दखल घ्यावी तसेच एक तासात शहानिशा करून त्या तक्रारींचे निरसन करावे, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दिले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस दलामार्फत किमान एक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृषी विभागासाठी समन्वयक म्हणून नेमावेत व त्यांनी पूर्णवेळ या कामाचे पोलीस सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सांभाळावी, अशा सूचना जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना केल्या.

सोयाबीनच्या उगवण क्षमतेबाबत आतापासूनच जनजागृती करुन शेतकऱ्यांना घरच्या घरी उगवण क्षमता तपासणी करण्याबाबत मोहिम राबवावी तसेच खतांचे नमूने वेळोवेळी तपासले जावेत अशा सुचना मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

या सर्व कार्यवाहीची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसात करणे अनिवार्य आहे. आवश्यक तिथे महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही मदत घ्यावी, याबाबत वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. काही जिल्ह्यात अद्याप पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पेरण्याही उशिरा होतील. या दृष्टीने व अन्य कारणांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राज्यात सरासरी 35 ते 40 टक्क्यांच्या घरात सध्या पोहोचले आहे, मात्र दरवर्षीचा अनुभव पाहता पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जून महिने अखेर 75 टक्के च्या पुढे गेलेच पाहिजे. तसेच या बाबीचा प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घ्यावा, अशाही सूचना मंत्री मुंडे यांनी केले आहेत.